अंक : 16-31 Jan, 2018 (Year 21, Issue 02)

उपनल कर्मचारियों की हड़ताल


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    उत्तराखण्ड में 24 हजार उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए 8-9 जनवरी को कार्य बहिष्कार किया व हर जिले में धरना दिया। 

    हल्द्वानी में बुद्ध पार्क स्थल पर दो दिन धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी वार्ता में पदाधिकारियों ने सरकार को चेताया कि इतना कम वेतन पाकर (8000 रुपये) उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया है। अतः सरकार समान कार्य-समान वेतन नियम लागू करे जिससे उनका जीवन ठीक प्रकार से चले। 

    उपनल महासंघ ने पिछले वर्षों में कई बार धरना प्रदर्शन व देहरादून में भी कार्यक्रम किये थे लेकिन सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना। 

    पूंजीवादी व्यवस्था खराब व्यवस्था है। यह अपने देश में पैदा बच्चे की जिंदगी को संवारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती है। बच्चों को संवारना, उनको शिक्षा देना, उनको मानसिक रूप में आगे बढ़ाना व उनको योजनाओं में कार्य के लिए जोड़ने का कार्य सरकार नहीं कर रही है। यह सरकार अमीरों के लिए योजना बनाती है, उन्हें और धनवान बनाती है। भाजपा, कांग्रेस व अन्य राजनैतिक पार्टियां बड़े पूंजीपतियों की चाकरी करने वाली हैं। 

    9 जनवरी 2018 को सुबह बुद्ध पार्क में प्रमएके व पछास द्वारा किये गये एक नाटक हवाई गोले में दिखाया गया कि सभी पार्टियां जनता को धोखा देती हैं व उनकी समस्याओं को खत्म नहीं करती हैं। तब जनता उन पर पत्थर फेंकती है। दोपहर 1 बजे एक रैली निकाली गयी व एसडीएम को ज्ञापन दिया गया जिसकी मांगें निम्न हैं- 1. समान कार्य - समान वेतन 2. न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये 3. जिस पद पर उपनल कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह पद सृजित किया जाये। 

    अध्यक्ष हेडिया ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नियमावली बनायी जाये। नियमावली नहीं बनने तक किसी भी कर्मचारी को काम से न हटाये। यदि 15 दिनों में उनकी मांगें नहीं मानी जायेंगी तो वे बेमियादी हड़ताल कर देंगे। 

    संघर्षरत उपनल कर्मियों का समर्थन प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र, इंकलाबी मजदूर केन्द्र, परिवर्तनकामी छात्र संगठन व क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन कर रहा है। उपनल कर्मियों को नेताओं-पार्टियों पर से भरोसा त्याग अपनी जुझारू एकता कायम कर संघर्ष करने की जरूरत है तभी वे अपनी मांगों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।                                           -हल्द्वानी संवाददाता 

Labels: रिपोर्ट


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