अल्बानिया: प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर
अल्बानिया में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर 13 अक्टूबर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब प्रधानमंत्री ईदी रामा के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। पुलिस और प्रदर्शनकार
अल्बानिया में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर 13 अक्टूबर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब प्रधानमंत्री ईदी रामा के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। पुलिस और प्रदर्शनकार
21 अक्टूबर को यूनान (ग्रीस) में भी शिक्षा में सुधार और वेतन वृद्धि के लिए यूनान की राजधानी एथेंस सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। हजारों छात्र और कर्मचारियों ने इसमें हिस्
फ्रांस में सितम्बर महीने से छात्र आंदोलन चल रहा है। यह अब तेज से तेजतर होता जा रहा है। इसकी शुरूवात हाईस्कूल के छात्रों से हुई। फ्रांस की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नजरअ
17 अक्टूबर को ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिश में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे। खराब होती जीवन परिस्थितियों के बीच राजनीतिक आजादी पर लगे प्रतिबंधों के विरोध में यह प्रदर्शन
फ्रांस से शुरू हुआ आंदोलन एक-एक कर यूरोप के अन्य देशों में फैलता जा रहा है। और न सिर्फ फैल रहा है बल्कि हिंसक होता जा रहा है। इटली में भी यही हो रहा है। भविष्य के प्रति अ
अमेरिका में 17 अक्टूबर को नो किंग्स प्रदर्शनों की चौथी लहर देखने को मिली। मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले होने वाले ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि जनता ट्रम्प के शासन से नाराज है
19 सितम्बर को अर्जेन्टीना की राजधानी ब्यूनसआयर्स में 350 संगठनों ने राष्ट्रपति मिलेई की नीतियों के खिलाफ ‘मार्च आफ एंगर’ में हिस्सा लिया। इन संगठनों में मजदूर यूनियन, छात
न्यूयार्क की नर्सों की हड़ताल तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। जहां नर्सें बहादुरी के साथ अपनी जीवन परिस्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं उनकी यूनियन नौ
ब्राजील में 15 दिसंबर को सरकारी तेल कम्पनी पेट्रोब्रास के मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी और उसके बाद सरकारी डाक विभाग करिओस के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर द
चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के सत्तावादी शासन के तहत कामगारों को संगठित होने और सामूहिक शक्ति के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है, और उनके संघर्षों को अक्
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।
मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।
अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में होने वाले चुनावी भ्रष्टाचार पर गूगल से ‘सर्च’ करने पर उसका ए आई स्वतः ही यह जवाब हाजिर कर देता हैः
एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं की कटौती की गई। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। जबकि 5-6 करोड़ लोगों को संदेह की आड़ में नोटिस भेजे गए। 13 करोड़ में से 70 प्रतिशत वो लोग थे जिन्हें स्थानांतरित या अनुपस्थित बता दिया गया। इस तरह बड़े स्तर पर मनमानी छंटनी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाओं और मलिन बस्तियों में रहने वालों की है।