तीन माह में सांप्रदायिक घटनाएं 800 पार

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महाराष्ट्र मेें जनवरी से मार्च तक महज तीन महीने में कुल 823 साम्प्रदायिक घटनाएं घटी। इन घटनाओं में छावा फिल्म के बाद पूरे महाराष्ट्र में पैदा किये उन्माद और उसके बाद की घटी साम्प्रदायिक घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कई धार्मिक त्यौहारों के जुलूस, जुलूस में भड़काऊ नारे आदि के विवाद के कारण साम्प्रदायिक घटनाएं घटी।

महाराष्ट्र के नागपुर, कोनकण, रत्नागिरी सहित कई इलाके हैं जिनमें साम्प्रदायिक घटनाओं का कोई इतिहास नहीं रहा है। लेकिन दक्षिणपंथियों के निरंतर फैलाये जहर से यह इलाके भी साम्प्रदायिकता के गवाह बन गये हैं।

महाराष्ट्र में निरंतर साम्प्रदायिक राजनीति का गंदा खेल जारी है। भाजपा इसी राजनीति के भरोसे ही अपनी चुनावी नैय्या पार लगा पा रही है। पिछले वर्ष 2024 में महाराष्ट्र में कुल 4,836 साम्प्रदायिक घटनाएं अंजाम दी गयीं।

शायद इसे ही उन्माद से जनाधार कहा जाता है।

आलेख

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इस मजदूर आंदोलन की विचारधारा मार्क्सवाद का यह स्पष्ट कहना था कि महान फ्रांसीसी क्रांति के जमाने से ही पूंजीपति वर्ग ने अपने समाज के लिए जो आदर्श घोषित कर रखा है- स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श- वह पूंजीवाद की निजी सम्पत्ति के कारण कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। पूंजी के रूप में निजी सम्पत्ति के रहते स्वतंत्रता का मतलब होगा बाजार में खरीद-बेच की स्वतंत्रता, समता का मतलब होगा बाजार में खरीददार व विक्रेता की समता तथा बंधुत्व का मतलब होगा खरीद-बेच की व्यवस्था पर सहमति।

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गाजापट्टी में इजरायल की कत्लेआम करने की मुहिम जारी है। इजरायली यहूदी नस्लवादी न तो किसी समझौते को मान रहे हैं और न ही वे अपनी विनाश लीला को रोक रहे हैं। वे नस्लीय सफाये की मुहिम चला रहे हैं। इसके जवाब में हमास और अन्य प्रतिरोध संगठन इजरायली कब्जाकारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं। 

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अपने व्यापक नुकसान को देखते हुए अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अप्रैल महीने में युद्ध विराम किया और फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक ज्ञापन समझौता किया। इस ज्ञापन समझौते में अधिकांशतः ईरान की मांगें स्वीकार की गयीं। यह वस्तुतः अमरीका की पराजय थी। इस समझौते के थोड़े ही दिनों बाद अमरीका ने इसका उल्लंघन शुरू कर दिया। इजरायल ने एक भी दिन इस समझौते को नहीं माना।

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भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक अजीबोगरीब विरोधाभास नजर आता है। एक ओर उच्च शिक्षा में आई आई टी, एम्स और आई आई एम जैसे सरकारी संस्थान हैं जो क्रमशः इंजीनियरिंग, चिकित्सा और

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उदारवादी या वाम-उदारवादी अपनी प्रकृति से ही पूंजीवादी समाज के मूल अंतर्विरोधों को देखने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए वे इसकी आम गति को देखने में असमर्थ होते हैं। उनका निजी सम्पत्ति, पैसे, प्रतियोगिता, इत्यादि में दृढ़़ विश्वास होता है। इनके बिना वे किसी समाज की कल्पना नहीं कर पाते। और ठीक इसी कारण वे यह नहीं देख पाते कि भ्रष्टाचार निजी सम्पत्ति, पैसा और प्रतियोगिता का अनिवार्य परिणाम है। कि इस समाज में भ्रष्टाचार को कानूनी वैधता प्रदान की जा सकती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता।