तितली प्रभाव: कुछ इतिहास से, कुछ वर्तमान में

तितली प्रभाव अथवा बटरफ्लाई इफेक्ट विश्रंखलता सिद्धान्त (Chaos Theory) में काफी प्रचलित धारणा है जिसका सरल सा मतलब यह है कि यदि कोई सिस्टम या व्यवस्था विश्रंखल अवस्था में हो तो कोई बहुत छोटा सा कारण भी बहुत बड़ा परिणाम पैदा कर सकता है। प्रचलित भाषा में, यदि बंगाल की खाड़ी में कोई तितली पंख फड़फड़ाये तो उससे हजारों किमी. दूर अरब सागर में तूफान आ सकता है। 
    
तितली प्रभाव की धारणा पहले-पहल मौसम विज्ञान में इस्तेमाल की गयी, यह स्पष्ट करने के लिए कि कैसे मौसम में शुरू में बहुत छोटे-छोटे परिवर्तन भी बाद में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन पैदा कर देते हैं। इस धारणा से यह भी स्पष्ट हुआ कि क्यों मौसम विज्ञान में दूरगामी भविष्यवाणी इतनी मुश्किल होती है। 
    
एक बार विश्रंखलता सिद्धान्त में स्थापित हो जाने के बाद तितली प्रभाव को प्रकृति के अलावा समाज में भी देखा जाने लगा। इतिहास की कुछ घटनाएं ज्यादा स्पष्ट होने लगीं। पाया गया कि सामाजिक संक्रमण के समय यानी जब समाज एक सामाजिक व्यवस्था से दूसरी में संक्रमण कर रहा होता है तब कई बार बहुत छोटी घटनाएं भी बहुत बड़े परिवर्तन का प्रस्थान बिन्दु बन जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पूरा समाज तब विश्रृंखलता की अवस्था में होता है और एक छोटी सी घटना भी घटनाओं की एक श्रृंखला पैदा कर देती है जिसका परिणाम बहुत बड़ा और व्यापक होता है। बहुत बड़े और व्यापक परिवर्तन का कारण वह छोटी घटना नहीं होती। वह तो बस वह चिंगारी होती है जो सारे जंगल में आग लगा देती है। ऐसा तब भी होता है जब समाज ऊपरी तौर पर काफी व्यवस्थित तथा शासन काफी सुदृढ़ नजर आये। इतिहास के कुछ उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। 
    
महान फ्रांसीसी क्रांति का नाम किसने नहीं सुना होगा? पूंजीवादी क्रांतियों में यह सबसे आमूलगामी थी, इतनी कि इसके कुछ कारनामों को आज पूंजीपति वर्ग भी याद नहीं करना चाहता। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाने वाला फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग 1793-94 के ‘आंतक राज’ से कांपता है।     
    
सारी दुनिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली 1789-99 की फ्रांसीसी क्रांति की शुरूआत एक मामूली घटना से हुई थी। इस घटना में शामिल सारे ही किरदारों को यह जरा भी गुमान नहीं था कि उनकी यह कार्रवाई एक आमूलगामी क्रांति को जन्म देने वाली है। 
    
अंग्रेजों से लड़ाई की एक लम्बी श्रृंखला के बाद फ्रांस का राजा कर्ज में डूब गया था। उसने 1788 में खजाने की भरपाई के लिए नये कर लगाने का फैसला किया। पर उसके इस फैसले का विरोध हुआ। अंत में राजा ओैर विरोधियों में यह समझौता हुआ कि नये करों के बारे में फैसला करने के लिए ‘स्टेट जनरल’ की सभा बुलाई जाये। ‘स्टेट जनरल’ फ्रांसीसी समाज की तीनों श्रेणियों (सामंत, पादरी तथा आम लोग) के प्रतिनिधियों की सभा थी। इसका अंतिम अधिवेशन करीब दो सदी पहले 1614 में हुआ था। अंत में काफी मशक्कत के बाद जब जून 1789 में इस सभा का अधिवेशन शुरू हुआ तो वहां करों के बदले पूरे फ्रांस के भविष्य की बात होने लगी। इस सभा ने खुद को फ्रांस की ‘राष्ट्रीय सभा’ घोषित कर दिया और घोषित कर कहा कि वह फ्रांस का नया संविधान बना कर ही उठेगी। महान फ्रांसीसी क्रांति की शुरूआत हो चुकी थी। 
    
1917 की रूसी क्रांति में भी ऐसा ही कुछ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की तबाही की शिकार महिला मजदूरों ने तय किया कि वे आठ मार्च (तब के रूसी कैलेण्डर के अनुसार 23 फरवरी) के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला मजदूर दिवस को जुलूस-प्रदर्शन करके मनाएंगी। युद्ध के दौरान रूस की जारशाही सरकार द्वारा किसी भी जुलूस-प्रदर्शन की मनाही थी। पर महिला मजदूरों ने इस मनाही को धता बताया और उस दिन सड़क पर उतर पड़ीं। उस दिन पुलिस की उनसे झड़प हुई। राजधानी में करीब पचास हजार मजदूरों के सड़क पर उतर पड़ने का यह परिणाम निकला कि अगले दिन प्रदर्शनकारियों की संख्या दो लाख हो गयी और तीसरे दिन ढाई लाख। अब तक मजदूरों की मांगें भी युद्ध के खात्मे और फिर जारशाही के खात्मे तक विस्तारित हो गयी थीं। जारशाही ने इस विस्तारित होते प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना को तैनात किया पर कुछ झड़पों के बाद 27 फरवरी को युद्ध से थकी-मांदी सेना भी प्रदर्शनकारियों से आ मिली। जारशाही का पतन हो गया। रूस में फरवरी क्रांति सम्पन्न हो चुकी थी। फिर घटनाओं की एक लम्बी श्रंृखला के बाद अक्टूबर 1917 में महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति सम्पन्न हुई। 
    
हालांकि फरवरी 1917 में रूस के मजदूर आंदोलन तथा रूसी समाज में बोल्शेविक पार्टी और अन्य क्रांतिकारी दल सक्रिय थे पर किसी को गुमान नहीं था कि महिला दिवस का विरोध प्रदर्शन फरवरी क्रांति और अंततः अक्टूबर क्रांति तक पहुंच जायेगा। 
    
फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की इन युगान्तरकारी घटनाओं के बाद एक हालिया वाकये का भी जिक्र करना फायदेमंद होगा। यह वाकया ‘अरब बसंत’ का है। 
    
2011 में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अरब देशों में सरकारों के खिलाफ जन विद्रोह की एक लहर आई थी जिसे बाद में ‘अरब बसंत’ या ‘अरब स्प्रिंग’ का नाम दिया गया। इन जन विद्रोहों के जरिये इन समाजों में कोई सार्थक परिणाम तो नहीं निकला (उलटे साम्राज्यवादियों ने इसका इस्तेमाल कर कई जगह हालात और बदतर कर दिये) पर तात्कालिक तौर पर इन्होंने कई तानाशाहों को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 
    
‘अरब बसंत’ की शुरूआत भी एक मामूली घटना से हुई थी। 17 दिसम्बर 2010 को उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया में एक बेरोजगार स्नातक युवक ठेले पर फल-सब्जी बेच रहा था। मोहम्मद बौजीजी नामक इस युवक को नगरपालिका की एक महिला इंसपेक्टर ने थप्पड़ मार दिया। अपमानित महसूस कर रहे बौजीजी ने एक घंटे बाद स्वयं को आग लगा ली जिसकी 4 जनवरी 2011 को अस्पताल में मृत्यु हो गयी। इस घटना के विरोध में 18 दिसम्बर से राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये जो अंत में वर्षों से गद्दी पर बैठे तानाशाह राष्ट्रपति बेन अली के इस्तीफे की मांग तक जा पहुंचे। अंततः 14 जनवरी 2011 को बेन अली को गद्दी छोड़नी पड़ी और देश से ही भागना पड़ा। ट्यूनीशिया से प्रेरित होकर मिस्र के लोगों ने भी 25 जनवरी से तानाशाह होस्नी मुबारक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिये। उसे भी अंततः 11 फरवरी को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। इसके बाद तो एक के बाद दूसरे अरब मुल्कों मंे जन विद्रोहों का सिलसिला चल पड़ा जो 2012 में भी जारी रहा। 
    
इन सारे ही मामलों को ध्यान से देखें तो पायेंगे कि ये समाज भीतर से विश्रृंखलित थे यानी उनकी अंदरूनी व्यवस्था चरमरा गयी थी। ऊपर से ये समाज भले ही सुदृढ़ नजर आ रहे थे पर अंदर से ये खोखले हो चुके थे। इनके शासकों का वास्तविक जनाधार खत्म हो गया था। वे भीतर से परिवर्तन के लिए तैयार बैठे थे, बाहर से भले ऐसा नजर न आ रहा हो। 
    
फ्रांस में करीब एक सदी से चिंतक समूची व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और कईयों को सत्ता का कोपभाजन भी बनना पड़ रहा था। इसी तरह रूस में भी 1825 से भांति-भांति के लोग जारशाही के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। अरब के तानाशाहों या शेखों की तो बात ही क्या की जाये? पर इन सबके बावजूद परिवर्तनवादियों को यह विश्वास नहीं था कि तब परिवर्तन हो जायेगा जब परिवर्तन हुआ। आम तौर पर परिवर्तन की चाहत रखने वाले और उसके लिए संघर्ष करने वाले भी परिवर्तन के खास समय और तरीके का पूर्वानुमान नहीं कर सकते थे। मौसम की तरह क्रांति की भी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं थी, जब तक वह एकदम नजदीक न आ जाये। लेकिन तब भी घटनाएं इधर या उधर मोड़ ले सकती थीं। तितली प्रभाव दूरगामी तौर पर ही नहीं बल्कि नजदीकी तौर पर भी अपना परिणाम दिखा सकता था। फिर भी, जैसा कि कहा जाता है समुद्री तूफानों के आने का भी अपना मौसम होता है। बिन मौसम न बरसात होती है, न तूफान आते हैं। तितली प्रभाव भी निश्चित मौसम में ही तूफान लाता है। समाज परिवर्तन के लिए तैयार समाजों में ही मामूली घटनाओं से शुरू कर क्रांतियां सम्पन्न हो पाती हैं। 
    
उपरोक्त सारी बातों का आज विशिष्ट भारतीय संदर्भ है। हिन्दू फासीवादियों के पिछले बारह सालों के शासन में यह पहली बार हुआ कि देश भर के लाखों छात्र-युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आये। उनके साथ अन्य मजदूर-मेहनतकश भी। पहली बार इसलिए कि ऊपरी तौर पर एक विशिष्ट मांग के बावजूद असल में निशाना स्वयं सरकार थी। एक अनकहा असंतोष और आक्रोश इसमें अभिव्यक्त हो रहा था। और चूंकि इस छात्र-युवा आबादी के मां-बाप अच्छी-खासी संख्या में सरकार समर्थक थे, इसलिए सरकार इनके खिलाफ उस तरह नहीं जा सकती थी जैसा वह सीएए-एनआरसी आंदोलन, किसान आंदोलन या हालिया मजदूर आंदोलन के समय गयी थी। 
    
इस छात्र-युवा आंदोलन की शुरूआत भी एक बेहद मामूली घटना से हुई थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, जिनकी ख्याति कोई अच्छी नहीं है, एक सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार नौजवानों को काकरोच कह दिया। यह बेहद हिकारत भरा बयान था। इस पर काफी हो-हल्ला मचा। इसी हो-हल्ले में अमरीका में पढ़ाई करने गये एक छात्र ने इंटरनेट पर काकरोच जनता पार्टी बनाकर अपना मनोरंजक योगदान करना चाहा। पर उसका मजाक चल निकला। करोड़ों छात्रों-नौजवानों ने इंटरनेट पर खुद को काकरोच घोषित कर दिया। अभी तक सारा कुछ मजाक सरीखा ही था। पर फासीवादी मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने काकरोच जनता पार्टी के मजाक को गंभीरता से लेकर उसके जनकों को भी उसे गंभीरता से लेने को प्रेरित किया। और फिर, जैसा कि कहा जाता है, बाकी सब इतिहास है। 
    
आखिर देश के मुख्य न्यायाधीश का एक हिकारत भरा बयान और उस पर नेट की दुनिया में एक व्यंग्य मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े छात्र-युवा आंदोलन का प्रस्थान बिन्दु कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब कोई मुश्किल नहीं है।
    
पिछले छः सालों में अलग-अलग मुद्दों पर देश के मजदूरों-मेहनतकशों के स्वतः स्फूर्त किन्तु बड़े-व्यापक आंदोलन फूटते रहे हैं। सी ए ए-एन आर सी के खिलाफ आंदोलन, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, अग्निवीर योजना तथा ‘पेपर लीक’ के खिलाफ छात्रों-नौजवानों के आंदोलन और हालिया मजदूर आंदोलन इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये सारे ही समाज में व्याप्त भयानक आर्थिक-सामाजिक संकट की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। इन्होंने दिखाया कि भारतीय समाज भीतर ही भीतर उबल रहा है जिसे वर्तमान सत्ताधारी लगातार हिन्दू-मुसलमान साम्प्रदायिकता के छींटे मारकर फूट पड़ने से रोकते रहे हैं। किसी हद तक वे सफल भी हो रहे थे। 
    
पर अब जबकि सत्ता के सारे संस्थानों पर कब्जा कर हिन्दू फासीवादी बेहद मजबूत लग रहे थे और खुद को आश्वस्त कर रहे थे कि निकट भविष्य में उन्हें कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता, पूरे समाज के असंतोष-आक्रोश को अभिव्यक्त करने वाला छात्रों-नौजवानों का यह आंदोलन फूट पड़ा। इसकी स्वतः स्फूर्तता में ही इसकी ताकत थी और कमजोरी भी।
    
इसकी स्वतः स्फूर्तता पूरे समाज में व्याप्त असंतोष-आक्रोश को अभिव्यक्त कर रही थी। यह अनकहा असंतोष-आक्रोश सरकार के खिलाफ था और व्यवस्था के खिलाफ भी। सरकार चाहकर भी इसे लांक्षित करने में असमर्थ रही। इसने छात्र-युवा आबादी के बड़े हिस्से को समेटा और समाज में व्यापक सहानुभूति हासिल की। यह इसकी ताकत रही। 
    
पर दूरदृष्टि सम्पन्न एक क्रांतिकारी संगठित नेतृत्व का अभाव इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हालांकि तमाम वाम छात्र-युवा संगठन इस आंदोलन में सक्रिय थे पर आंदोलन मूलतः स्वतः स्फूर्त था। इसीलिए किसी न किसी बिन्दु पर बिखर जाना इसकी नियति थी। 
    
पर तात्कालिक तौर पर हिन्दू फासीवादी सरकार को सीधी चुनौती देकर उसने भविष्य की ओर इशारा किया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह भविष्य के आमूलगामी परिवर्तन के लिए प्रस्थान बिन्दु बनेगा। इससे भी ज्यादा, यह भी स्पष्ट नहीं कि क्या यह हिन्दू फासीवादियों को सत्ता से बाहर करने का प्रस्थान बिन्दु बनेगा। पर तब भी यह कहना होगा कि इसने फिलहाल फासीवादी जकड़न को ढीला करने में एक अहम् भूमिका अदा की है। यह भी छोटी बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस उत्प्रेरण को जारी रखा जाये।