हरिद्वार/ उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 मजदूर नेताओं- इंकलाबी मजदूर केंद्र के उपाध्यक्ष पंकज बवाडी, केंद्रीय परिषद सदस्य जय प्रकाश एवं पीपीआईडी के ललित कुमार को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किये जाने के विरोध में संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा, हरिद्वार एवं इंकलाबी मजदूर केंद्र द्वारा 1 नवम्बर को पुलिस के भारी विरोध के बावजूद मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। पंकज बवाडी इमके के उपाध्यक्ष के अलावा भेल मजदूर ट्रेड यूनियन सहित कई अन्य यूनियनों के नेतृत्व में हैं।
पंचायत में शामिल विभिन्न यूनियनों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने सिडकुल के पूंजीपतियों के इशारे पर की गई इस कार्यवाही की कड़ी भत्र्सना की। इस दौरान सर्वसम्मति से घोषणा की गई कि यदि मजदूर नेताओं पर थोपी गई गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही को रद्द नहीं किया गया तो 22 नवम्बर को हरिद्वार में ही मजदूर महापंचायत कर आंदोलन को व्यापक बनाया जायेगा।
जिला बदर किये गये ये मजदूर नेता न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी, ओवरटाइम के कानूनन दोगुने भुगतान और 8 घंटे कार्यदिवस की मांग के साथ आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज ‘विश्व गुरू’ हो चुके हमारे देश में भुखमरी की सीमा तक नीचे गिरा दिये गये न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग करना भी अपराध हो चुका है। ओवरटाइम का दोगुना भुगतान एवं 8 घंटे का कार्यदिवस तो मजदूरों के कानूनी अधिकार हैं, लेकिन आज मोदी के भारत में अपने इन कानूनी अधिकारों की बात करना भी गुनाह हो चुका है। वैसे तो मोदी सरकार ने ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ के नाम पर घोर मजदूर विरोधी 4 नये लेबर कोड लागू कर देशी-विदेशी पूंजीपतियों की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी हैं। लेकिन, ये धनपशु इतने से भी संतुष्ट नहीं हैं और मजदूरों को मानो 19 वीं सदी के उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब भारत में कोई श्रम कानून थे ही नहीं।
इस साल की पहली छमाही में मजदूर आंदोलन की जो लहर देश में उठी वह इसी बेलगाम पूंजीवादी शोषण का प्रतिकार थी। जब ये लहर मई माह में उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची तो यहां सिडकुल में एक के बाद दूसरी कम्पनियों में न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी एवं अन्य कानूनी मांगों के साथ मजदूरों की हड़तालें और प्रदर्शन शुरू हो गये। इंकलाबी मजदूर केंद्र के पंकज बवाडी और जय प्रकाश मजदूरों के इन्हीं आंदोलनों में सक्रिय थे और इन्हें नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान कैंपस और हैमिल्टन की कम्पनियों की समझौता वार्ता में पंकज बवाडी भी मौजूद थे और समझौता पत्र पर कम्पनी प्रबंधकों एवं श्रम विभाग के अधिकारी के साथ उनके भी हस्ताक्षर हैं। इसके बावजूद हरिद्वार जिला प्रशासन ने इन दोनों मजदूर नेताओं को गुंडा एक्ट का नोटिस थमा दिया, और फिर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई का एक नाटक कर इन्हें जिला बदर करने का फरमान सुना दिया गया।
इसके विरोध में संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा, हरिद्वार और इंकलाबी मजदूर केंद्र द्वारा 26 नवम्बर को हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को पंकज बवाडी ने भी सम्बोधित किया, और इसके बाद सिडकुल थाने पर विरोध-प्रदर्शन के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। जय प्रकाश और ललित कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जिला बदर कर चुकी थी।
तदुपरांत ‘संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा, हरिद्वार’ और ‘इंकलाबी मजदूर केंद्र’ द्वारा एक हफ्ते के भीतर 1 नवम्बर को पुलिस के भारी विरोध के बावजूद मजदूर पंचायत का आयोजन कर धामी सरकार और जिला प्रशासन को साफ बता दिया गया कि वे सिडकुल के पूंजीपतियों के इशारे पर किये गये इस हमले से डरने वाले नहीं हैं।
मजदूर पंचायत में पंकज बवाडी की पत्नी दीपा, जो कि प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की कार्यकर्ता हैं, ने बताया कि 23 अक्टूबर को जिला बदर का फरमान होने के बाद पुलिस उनके घर पूछताछ हेतु आई तो उन्होंने बता दिया कि पंकज शहर में नहीं हैं और आने पर खुद पुलिस से सम्पर्क करेंगे। लेकिन, इसके बाद भी पुलिस बार-बार उन्हें परेशान करती रही। वे अपने बच्चे के साथ घर में अकेली थीं, इसके बावजूद पुरुष पुलिसकर्मियों ने घर पर आकर उन्हें धमकाया कि उनके घर की कुर्की कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे इस पुलिसिया गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं हैं।
मजदूर पंचायत में अन्य वक्ताओं ने कहा कि चूंकि सिडकुल में पूंजीपति बड़े पैमाने के गैर कानूनी श्रम अभ्यास में लिप्त हैं और मजदूरों का अमानवीय शोषण कर रहे हैं, ऐसे में कभी भी पुनः आंदोलन फूट सकते हैं। इसी कारण मजदूरों को उनके नेतृत्व से काटने के मकसद से साजिशन यह कार्यवाही की गई है। वक्ताओं ने कहा कि यह हमला महज कुछ मजदूर नेताओं पर नहीं बल्कि पूरे मजदूर आंदोलन पर है और इसका जवाब आंदोलन को व्यापक बनाकर दिया जायेगा। पंचायत में मांग की गई कि-
* मजदूर नेताओं पंकज बवाडी, जय प्रकाश और ललित कुमार के खिलाफ की गई गुंडा एक्ट और जिला बदर की दमनात्मक कार्रवाई रद्द की जाये।
* मजदूरों के संवैधानिक, लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुचलना बंद किया जाये।
* न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह घोषित किया जाये और ओवरटाइम के कानूनन दोगुने भुगतान का सख्ती से पालन हो।
* ठेका प्रथा के तहत नियोजित सभी मजदूरों को स्थायी किया जाये। सिडकुल में श्रम कानूनों की परिपालना सुनिश्चित की जाये।
* अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त वीआइपी दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम के राज्यपाल पद से हटाया जाये और अंकिता भंडारी व उनके परिजनों को न्याय दिया जाये।
मजदूर पंचायत को ‘संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा हरिद्वार’, सीमेंस वर्कर्स यूनियन, सीटू, फूड्स श्रमिक यूनियन (आई टी सी), भेल मजदूर ट्रेड यूनियन, एवरेडी वर्कर्स यूनियन, इंकलाबी मजदूर केंद्र, जन अधिकार संगठन, मजदूर संघर्ष संगठन, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, परिवर्तनकामी छात्र संगठन एवं प्रगतिशील भोजनमाता संगठन इत्यादि के प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। पंचायत में बड़ी संख्या में फैक्टरी मजदूरों व महिलाओं ने भागीदारी की।
पंचायत के अंत में न सिर्फ उत्तराखंड अपितु देश के संघर्षशील मजदूर एवं सामाजिक संगठनों से 22 नवम्बर की महापंचायत में बढ़कर भागीदारी का आह्वान किया गया।
-विशेष संवाददाता