मध्यावधि चुनाव में ट्रम्प की हार के मायने

Published
Mon, 11/16/2026 - 15:50
/mid term-election-mein-trump-ki-haar-ke-maayane

संयुक्त राज्य अमेरिका में नवम्बर माह में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति ट्रम्प की पार्टी की हार ने देश के भीतर और बाहर कई तरह की नयी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। क्या ट्रम्प की पार्टी की हार से दुनिया की राजनीति, कूटनीति में कुछ नये परिवर्तन आयेंगे। क्या ट्रम्प अपनी श्वेत नस्लवादी, मर्दवादी, अप्रवास विरोधी, ईसाई धर्मवादी राजनीति में कुछ नरम रुख अपनायेंगे। क्या वे ईरान युद्ध को अपनी हार के एक कारण के रूप में स्वीकार कर अपनी आक्रामक कार्यवाहियां बंद करेंगे। क्या वे ऐसी नीतियां अपनायेंगे जिससे अमेरिका में महंगाई पर लगाम लगे, रोजगार के अवसर बढ़ें और अप्रवासियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर रोक लगे। क्या वे उस ‘व्यापार युद्ध’ से पीछे हटेंगे जो उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के साथ शुरू किया था। 
    
जाहिरा तौर पर, इन सवालों का जवाब मोटे तौर पर ‘नहीं’ ही होगा। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे फासीवादी मनोवृत्ति के शासक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह मध्यावधि चुनाव में मिली हार से कोई सबक लेंगे और अपनी राजनीति-कूटनीति की दिशा बदलेंगे। वे अपनी पार्टी की हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ने में लगे हुए हैं। मध्यावधि चुनाव में मिली हार उन्हें और अधिक उन्माद, आक्रामकता की ओर ही धकेलेगी। इसके चिन्ह उनके द्वारा ईरान पर नये हमलों से भी उजागर हो जाते हैं। 
    
संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी घोर दक्षिणपंथी पार्टी रही है। और इस पार्टी में डोनाल्ड ट्रम्प, सबसे उग्र व उन्मादी चेहरा रहे हैं। इस पार्टी का आधार अमेरिकी समाज के रूढ़िवादी हिस्सों में ज्यादा रहा है। इसके उलट डेमोक्रेटिक पार्टी का सामाजिक आधार बहुरंगी व बहु तबकाई रहा है। इनमें एशियाई, अफ्रीकी मूल के लोगों से लेकर मुस्लिम आबादी व अन्य अप्रवासियों तक हैं। 
    
दोनों ही पार्टियां मूलतः अमेरिकी समाज के पूंजीपति वर्ग की पार्टियां रही हैं। दोनों की नीतियों के केन्द्र में, मूलतः अमेरिका का एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग रहा है। इन दोनों ही पार्टियों को एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के अलग-अलग गुट समर्थन करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को तो एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति का समर्थन न केवल राष्ट्रपति चुनाव में बल्कि इस मध्यावधि चुनाव में भी भरपूर मिला है। 
    
दोनों पार्टियों में फर्क को अमेरिका से बाहर समझना आसान नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया ने रोनाल्ड रीगन, जार्ज बुश और ट्रम्प जैसे रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों को देखा है तो बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और जो बाइडेन जैसे डेमोक्रेट राष्ट्रपतियों को भी देखा है। और दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल में पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों में हमले किये हैं। 
    
अक्सर ही ये दोनों पार्टियां बारी-बारी से अमेरिका में शासन करती रही हैं। और न केवल यह सदी बल्कि पिछली सदी भी साबित करती रही है कि इन दोनों ही पार्टियों में जो भी राष्ट्रपति बना है उसने अमेरिकी साम्राज्यवाद के हितों को इस या उस तरीके से ही आगे बढ़ाया है। और अक्सर ही एक पार्टी के राष्ट्रपति के बाद दूसरे पार्टी के राष्ट्रपति के आने से अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ पनपते गुस्से व आक्रोश कम करने या उसकी दिशा बदलने में एक भूमिका बनती रही है। एक तरह से चुनाव (राष्ट्रपति का हो या फिर संसद का) ने ‘सेफ्टी वाल्ब’ का काम किया है। और यह काम न केवल अमेरिकी समाज के भीतर के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी किया है। अमेरिकी जनता का डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति पनपता गुस्सा, मध्यावधि चुनाव में उसकी पार्टी की करारी हार में एक तरह से निकल गया। और इसी तरह पूरी दुनिया में यह आशा बंधी कि शायद इस हार से सबक लेकर ट्रम्प अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे। और पूरी दुनिया खासकर पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी। 
    
डोनाल्ड ट्रम्प ने जब सत्ता संभाली थी तो उसने ‘अमेरिका को पुनः महान बनाओ’ (मागा) का नारा उछाला था। इस नारे का मतलब अमेरिकी साम्राज्यवाद के वर्चस्व को न केवल कायम रखना वरन और ऊंचे स्तर पर ले जाना था। साथ ही ट्रम्प ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारने, महंगाई कम करने, रोजगारा बढ़ाने जैसे कई आकर्षक वायदे किये थे। उसने यह भी वायदा किया था कि वह अमेरिका को निरर्थक, खर्चीले युद्ध से बाहर निकालेगा और जो राशि युद्धों में खर्च हो रही है उसे अमेरिकी जनता पर खर्च करेगा। ट्रम्प के वायदे हवा-हवाई साबित हुए। उसने युद्ध का नया मोर्चा ईरान सहित प.एशिया में खोल दिया। ‘व्यापार युद्ध’ (टैरिफ वार) के द्वारा न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में नयी मुसीबतें खड़ी कर दीं। ईंधन के दाम बेतहाशा बढ़ने लगे और महंगाई बेकाबू हो गयी। अश्वेत आबादी सहित अप्रवासियों का दमन बढ़ता गया। रोजगार के नये अवसर नहीं पैदा हुए और बेरोजगारी बढ़ने लगी। ट्रम्प की नीतियों से स्वयं उनकी और एलन मस्क जैसे खरबपतियों की दौलत अभूतपूर्व ढंग से बढ़ने लगी। इस सबका वही नतीजा निकलना था जो मध्यावधि चुनाव के रूप में सामने आया। ट्रम्प को करारी हार का सामना करना पड़ा। 
    
डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिकी समाज में अपनी विभाजनकारी नीतियों से राज करने की कोशिशों का तीव्र विरोध व प्रतिक्रिया हुयी। उसके अतीत के काले कारनामे (एपस्टीन फाइल) जब सामने आये तो उसके प्रति और घृणा का माहौल बनने लगा। उसके मनमानेपन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन ‘कोई राजा नहीं चाहिए’ (नो किंग्स) के नारे के साथ फूट पड़ा। इन सबने डेमोक्रेट्स को वह मौका उपलब्ध कराया जिससे उन्हें अपने हालिया इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली। और न केवल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों बल्कि अमेरिकी राज्यों के आधे से ज्यादा गवर्नर भी मिल गये। गौर से देखा जाये तो यह डेमोक्रेट्स की जीत से ज्यादा ट्रम्प और उनकी पार्टी की हार थी। और अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो कोई बड़़ी बात नहीं है कि दो साल बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोई डेमोक्रेट ही जीत जाये। 
    
यहां यह सवाल उठना लाजिमी है कि ट्रम्प और उसकी पार्टी के मध्यावधि चुनाव में हार से अमेरिका और शेष दुनिया में क्या बदलेगा। बुनियादी तौर पर तो कुछ भी नहीं बदलेगा। न अमेरिका के भीतर न पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जिससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। डेमोक्रेट्स की इस भारी जीत से ट्रम्प की घोर प्रतिक्रियावादी नीतियों व फैसलों पर जरूर थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ज्यादा बुराई से कम बुराई की ओर कुछ कदम बढ़ने से थोड़ी राहत का सच्चा-झूठा एहसास पैदा हो सकता है। ट्रम्प थोड़ा संभल कर चल सकता है खासकर रिपब्लिकन पार्टी तो यही चाहेगी। 
    
असल में इस वर्ष अमेरिका सहित पूरी दुनिया मंे घोर दक्षिणपंथी यहां तक कि फासीवादी तत्वों को चुनाव में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प, विक्टर ओर्बान (हंगरी), बूसिक (सार्बिया), बोलसोनारो (ब्राजील), नेतन्याहू (इजरायल) जैसे धूर्त घोर प्रतिक्रियावादी शामिल हैं। और इन सभी देशों में इसका कारण इनके मजबूत प्रतिद्वन्द्वी अथवा विपक्ष नहीं है। इसका कारण इन सभी देशों की आम मजदूर-मेहनतकश जनता और उसमें खासकर छात्र-युवा (जेन जी पीढ़ी) शामिल है, का सड़कों पर उतरना है। और इस वक्त यूरोप के कई-कई देशों (फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पुर्तगाल...) में छात्र-युवा लहर चल रही है। यह लहर दक्षिणपंथ को प्रबल चुनौती दे रही है। 
    
उपरोक्त को यदि ध्यान में रखा जाए तो ट्रम्प, ओर्बान, बूसिक, बोलसोनारो, नेतन्याहू आदि की चुनाव हार महत्वपूर्ण व उम्मीद जगाने वाली बन जाती है। हुआ यह है कि पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया की राजनीति में घोर दक्षिणपंथ, प्रतिक्रियावादी तत्वों यहां तक कि फासीवादी तत्वों का बोलबाला व वर्चस्व हो गया था, उसके खिलाफ उनके कुकर्मों व घोर दमन के जवाब में जनता खासकर छात्र-युवा उठने लगे हैं। ट्रम्प, ओर्बान, बूसिक, बोलसोनारो, नेतन्याहू जैसों की हार ऐसे में मामूली चुनावी हार नहीं रह जाती है। ओर्बान और बूसिक तो अपने-अपने देशों में वर्षों से जमे हुए थे और कई-कई दशक सत्ता में बने रहने का, हमारे मोदी की तरह मंसूबे पाले हुए थे। ओर्बान, बूसिक, बोलसोनारो, नेतन्याहू जैसों का सत्ता से बेदखल होना यह सुनिश्चित नहीं करता है कि इन समाजों में घोर दक्षिणपंथी, फासीवादी तत्वों का सफाया हो गया है। ये फिर से नमूदार हो सकते हैं। इनका सामाजिक आधार व एकाधिकारी पूंजी का इनको आशीर्वाद किसी न किसी रूप में बना हुआ है। ध्यान रखना होगा कि ये सब सत्ता से फिलवक्त बेदखल हुए हैं। इनका सफाया नहीं हो गया है। यही बात ट्रम्प के ऊपर भी लागू हो जाती है। वह तो अभी सत्ता में बना ही हुआ है। 
    
इन घोर दक्षिणपंथी, फासीवादी तत्वों का सफाया तो कोई जन आंदोलन नहीं बल्कि मजदूर वर्ग के नेतृत्व में कोई जनक्रांति ही कर सकती है। तभी मानव जाति सच्चे अर्थों में चैन की सांस ले सकती है।     

आलेख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है। 

/janavad-ka-sawal-aur-majdoor-varg

मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।