मोदी राज में आंकड़ों के मामले में हेर-फेर करने और जान बूझकर भ्रम फैलाए रखने में भी मिसाल पेश की गयी है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रांतों में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 13 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इसमें से 80 फीसदी (लगभग 9 करोड़) स्थानांतरित या अनुपस्थित बताए गए। इसके खिलाफ आवाज उठने लगी।
तब इसी बीच मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ रैली निकालनी शुरू कर दी। इन्हीं रैलियों में अमित शाह ने दावा कर डाला कि 6 करोड़ घुसपैठिये देश में हैं और विपक्षी और विरोधी इन घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं।
एक तरफ देश के गृहमंत्री खुलेआम यह झूठ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक मुख्यमंत्री योगी कथित हिंदुओं का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने से हैरान-परेशान थे और हैं।
यू पी के मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि राज्य में 1.27 करोड़ हिंदुओं’ के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। योगी का यह भी दावा है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है।
एक तरफ झूठ बोलने और जुमलेबाजी में माहिर अमित शाह ने खुद यह नहीं बताया कि उनके 6 करोड़ कथित घुसपैठियों के दावे का स्रोत क्या है। भगवा चादर ताने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अभी तक कभी यह नहीं कहा कि 6 करोड़ घुसपैठिये देश के भीतर हैं।
इसी से जुड़ा तथ्य खुद गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के मुताबिक यह है कि अब तक एस आई आर में 1600 के लगभग विदेशी नागरिक मतदाता सूची में पाये गए हैं। मगर शाह को झूठ बोलने से कोई गुरेज नहीं है।
सबसे मजेदार तो यह है कि उत्तर प्रदेश से ही एक आंकड़ा और है कि पंचायत और निकाय चुनाव वाली मतदाता सूची में 3.38 करोड़ मतदाता एस आई आर के आधार पर विधानसभा वाली मतदाता सूची से अधिक हैं। यह आंकड़ा भी योगी सरकार का ही है। मतलब पंचायत चुनाव के इतने मतदाता विधानसभा चुनाव में मताधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। यह भी देखने लायक है कि योगी के ये ‘हिंदू’ कौन हैं? 3.38 करोड़ में से 1.27 करोड़ को हटा दिया जाये तो बाकी जिनका नाम हटाया गया, वे कौन हैं इस पर कथित योगी चुप है। यदि गौर किया जाये तो नाम कटने वाले अधिकांश गरीब दलित और मुस्लिम हैं और लैंगिक तौर पर देखा जाये तो इसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की है। वैसे भी अब तक एस आई आर के बाद महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात में 877 प्रति 1000 पुरुष से घटकर 834 हो गई है।
इस तरह परोक्ष ढंग से ही सही, कुर्सी पर बने रहने की चाह ने योगी को अपनी ही पार्टी के दावे को ठुकराने की ओर धकेल दिया। इसने अमित शाह के 6 करोड़ कथित घुसपैठिये के दावे पर सवाल भी खड़े कर दिए। कहने वालों ने यहां तक कह डाला कि योगी की कुर्सी को खिसकाकर मोदी-शाह की जोड़ी अपनी कठपुतली को यहां कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। जिसे आडवाणी और जोशी का हश्र पता हो उसे इस पर क्या आश्चर्य हो सकता है!
कहावत ही है कि तानाशाह को अपनी ही परछाई से भी डर लगता है। यही हाल योगी और मोदी-शाह की जोड़ी का भी है। एक तानाशाह दूसरे तानाशाह को कैसे बर्दाश्त कर सकता है उसे तो केवल अधीनस्थ ही चाहिए। मोदी-शाह विशेषकर शाह को योगी से खतरा महसूस होता है तो इससे ज्यादा खतरा योगी को अपने खिलाफ नजर आता है जाने कब कुर्सी खिसका दी जाये। क्योंकि ताकत तो ऊपर वालों के पास ही ज्यादा है। ऐसे में सत्ता के लिए और उग्र हिंदुत्व की छवि से ज्यादा मददगार क्या हो सकता है भला!
खैर! जो भी हो योगी के हंगामा काटने और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में आंकड़ों के इस हेर-फेर की जांच का आदेश केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) को दिया है।
यह भी मजेदार ही है कि मोदी-शाह के जिस चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए भारी पैमाने पर मतदाता सूची में हेर-फेर कर दिए हैं और जिसने करोड़ों नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर करके उन्हें संदिग्ध नागरिकता के दायरे में धकेल दिया है वही अब यू पी में मतदाता सूची में हेर-फेर की जांच करेगा।