रामनगर/ उत्तराखंड में धामी सरकार के बुल्डोजर ने कार्बेट सिटी रामनगर की नई बस्ती पूछड़ी में दर्जनों मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाही के दौरान सरकार ने गरीब जनता के साथ बिल्कुल दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। पहले कई जिलों से भारी पुलिस बल जुटाकर पूरे शहर में आतंक का माहौल कायम किया। फिर पूछडी की नाकेबंदी कर दी गई, और मुनादी पिटवाकर अगले दिन 31 अक्टूबर की सुबह से बुल्डोजर से घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। 80 से अधिक मकानों को मलबे में बदल दिया।
ठंड की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों, महिलाओं सहित सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे आ गये हैं, जिनमें सौ से भी अधिक साल की एक बूढी अम्मा भी शामिल हैं। मेहनत की कमाई से बने घरों को ढहते देख कई महिलायें बदहवास होकर गिर पड़ीं। लोगों को अपना जरूरी सामान निकालने का मौका भी सरकार ने नहीं दिया। बच्चों की स्कूल की किताबें और बस्ते भी मलबे के ढेर में दब गये। अनेकों बच्चों की परीक्षा छूट गई। पीढ़ियों से रह रहे लोगों को उस ‘वन भूमि’ पर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया गया जिसका कोई सबूत वन विभाग के
पास नहीं है।
नई बस्ती पूछडी के निवासियों की ग्राम स्तरीय ‘वन अधिकार समिति’ बनी हुई है और जिसने राजस्व गांव का दर्जा दिये जाने का दावा भी पेश किया हुआ है, कई लोगों के मामले हाईकोर्ट में भी विचाराधीन हैं, लेकिन सरकार को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों को उजाड़ दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी खुला उल्लंघन है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेकर धामी सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करेगा? जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मोदी राज में देश की न्यायिक व्यवस्था की दुर्दशा से भी सभी वाकिफ हैं। वैसे भी कितने ही मामलों में कोर्ट के आदेशों से ही गरीब मेहनतकशों की बस्तियों को उजाड़ा गया है।
पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह पूछडी का एक हिस्सा उजाड़ दिया गया था। और पिछली बार की तरह इस बार भी सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों को डराने के लिये उन्हें नोटिस जारी कर दिये गये। कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मीडियाकर्मियों को भी पूछडी में नहीं जाने दिया गया। दूसरी तरफ कई यूट्यूब चैनलों के जरिये पूछडी वासियों के खिलाफ यह दुष्प्रचार करवाया गया कि बाहरी लोगों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है, मुसलमानों ने अवैध बस्ती बसा रखी है, ‘डेमोग्राफिक चेंज’ हो रहा है, वगैरह-वगैरह।
एक ओर ये लोगों को हिंदू-मुसलमान व पहाड़ी-मैदानी में बांट रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश की सम्पदा अडाणी-अम्बानी सरीखे एकाधिकारी पूंजीपतियों पर लुटा रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित देश के एकमात्र आयुर्वेदिक दवा बनाने वाले कारखाने आईएमपीसीएल, मोहान को इन्होंने कौड़ियों के भाव स्काईमैप फार्मा के मालिक संजय गुप्ता को बेच दिया। गौरतलब है कि संजय गुप्ता रामलाल अग्रवाल के भांजे हैं और रामलाल अग्रवाल भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में आरएसएस के राष्ट्रीय सम्पर्क प्रमुख हैं।
पूछड़ी मेहनतकश गरीबों की कोई पहली बस्ती नहीं है जिसे धामी सरकार ने उजाड़ा हो। इससे पूर्व वन भूमि पर वन गूर्जरों की धार्मिक संरचनाओं एवं मजारों को तोड़कर इसके जरिये सांप्रदायिक नफरत का माहौल कायम किया गया। लालकुआं की नगीना बस्ती से लेकर किच्छा से नगला के बीच एवं हरिद्वार से लेकर राजधानी देहरादून तक की अनेकों मजदूर बस्तियों को यह सरकार अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ चुकी है। ऐसे में सभी मजदूर-मेहनतकशों को जाति-धर्म और क्षेत्र के विभाजनों को खारिज कर इस घोर जन विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। -रामनगर संवाददाता