कश्मीर में भाजपा का डर

लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। मोदी-शाह अपने चुनाव प्रचार में कश्मीर घाटी से धारा-370 हटाने को अपनी उपलब्धि के बतौर पेश कर रहे हैं। वे पूरे देश में कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर धारा-370 को लेकर हमला बोल रहे हैं। मोदी-शाह दावा कर रहे हैं कि धारा-370 हटने के बाद कश्मीर में अमन-चैन कायम हुआ है। पर मोदी-शाह का झूठ और पाखण्ड तब सबके सामने आ गया जब भाजपा ने कश्मीर घाटी की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। 
    
कश्मीर घाटी में लोकसभा की 3 सीटें अनंतनाग, श्रीनगर व बारामूला हैं। चुनाव न लड़ने पर भाजपा नेताओं ने बताया कि वे चुनाव के बजाय कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। बीते 10 वर्षों में कश्मीर घाटी के लोगों का भाजपा ने कितना दिल जीता है इसका अनुमान इसी से लग जाता है कि भाजपा वहां अपने प्रत्याशी तक खड़़े करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। 
    
कश्मीर के भारत में विलय का भाजपा पूरे देश में चाहे जितना ढिंढोरा पीटे वास्तविकता यही है कि धारा-370 हटने को कश्मीरी अवाम ने अपने अधिकारों पर हमले के रूप में ही लिया है। ऐसे में कश्मीर व भाजपा दोनों के लिए यह बात एकदम स्पष्ट थी कि कश्मीर की 3 सीटों पर अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो उसे जमानत बचा पाने लायक मत भी नहीं मिलेंगे। भाजपा को यह भी डर था कि अगर वह प्रत्याशी खड़े करेगी तो लोग इसे धारा-370 हटाने पर जनमत संग्रह में बदल उसे बुरी तरह हराने का काम करेंगे। और यह हार पूरे देश में कश्मीर की नाराजगी व गुस्से को उजागर कर देगी। 
    
हालांकि कश्मीर में चुनाव न लड़कर भाजपा ने अपने डर के साथ कश्मीर की असलियत खुद ही उजागर कर दी है। एक-एक सीट पर किसी भी हद तक जाकर जीत के लिए उतारू भाजपा का कश्मीर में प्रत्याशी न उतारना दिखा रहा है कि कश्मीरी अवाम अपने ऊपर हुए हमले से गुस्से में है। कश्मीर को शेष भारत में कितना ही अपने अभिन्न अंग होने का ढिंढोरा पीटा जाए असलियत यही है कि बीते 10 वर्षों में यह भारत से अधिकाधिक दूर होता गया है। कि उसका भारत में विलय जबरन हुआ है। 
    
हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि कश्मीर में भाजपा कुछेक ‘प्राक्सी’ पार्टियों को समर्थन देकर चुनाव में भागेदारी करेगी। फिर भी यह स्पष्ट है कि भाजपा की यहां प्रत्याशी खड़े करने की भी हिम्मत नहीं बची है। भाजपा का यह व्यवहार ही दिखा रहा है कि कश्मीर शेष भारत से भिन्न है और शेष भारत में इसके नाम पर की जा रही राजनीति में कश्मीरी जनता के हित कहीं नहीं हैं। 

आलेख

‘शांति बांड’: विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट व शक्ति पृथक्करण सिद्धांत
/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

‘रेजीम चेन्ज’ अथवा व्यवस्था परिवर्तन
/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है। 

जनवाद का सवाल और मजदूर वर्ग
/janavad-ka-sawal-aur-majdoor-varg

मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।

पूंजीवादी जनतंत्र और चुनावी भ्रष्टाचार
/punjivadi-jantantra-and-chunavi-corruption

अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में होने वाले चुनावी भ्रष्टाचार पर गूगल से ‘सर्च’ करने पर उसका ए आई स्वतः ही यह जवाब हाजिर कर देता हैः 

चुनाव आयोग, हिंदू फासीवाद और ‘लोकतंत्र’
/election-aayog-hindu-fascist-and-loktantra

एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं की कटौती की गई। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। जबकि 5-6 करोड़ लोगों को संदेह की आड़ में नोटिस भेजे गए। 13 करोड़ में से 70 प्रतिशत वो लोग थे जिन्हें स्थानांतरित या अनुपस्थित बता दिया गया। इस तरह बड़े स्तर पर मनमानी छंटनी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाओं और मलिन बस्तियों में रहने वालों की है।