अमेरिकी सैन्य विमान से अपराधियों की तरह भेजे गये अप्रवासी भारतीय

अमेरिका ने अपने एक सैन्य विमान से 104 अप्रवासी भारतीयों को जंजीरों में जकड़ कर बेहद अपमानजनक तरीके से और देश की सम्प्रभुता का मखौल बनाते हुये वापस भारत भेज दिया है।

5 फ़रवरी की दोपहर जब दिल्ली में विधानसभा हेतु मतदान चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुम्भ में गंगा स्नान कर रहे थे, उस समय पंजाब में अमृतसर के संत रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घटित इस घटनाक्रम की मीडिया कवरेज भी सरकार ने नहीं होने दी; ये दिन भी शायद इसीलिये चुना गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और मोदी के गंगा विहार की चर्चा में राष्ट्रीय शर्म का यह घटनाक्रम दब जाये और इजारेदार पूंजी द्वारा संचालित मुख्य धारा के मीडिया ने भरसक यही कोशिश की भी।

गौरतलब है कि अमेरिका के घोर नस्लवादी और फ़ासीवादी प्रवृति के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शपथ ग्रहण के बाद मैक्सिको, कोलम्बिया, गुआटेमाला, ब्राज़ील, पेरु और होन्दुरास में भी ठीक इसी तरह इन देशों के अप्रवासियों को जंजीरों में बांधकर सैन्य विमान से वापस भेजा गया है। लेकिन मैक्सिको, कोलम्बिया और ब्राज़ील की सरकार ने इसका सख्त प्रतिरोध करते हुये अमेरिकी सैन्य विमान को अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। कोलम्बिया द्वारा जहां यात्री विमान भेज अपने लोगों को ससम्मान देश वापस लाया गया वहीं मैक्सिको के निष्कासित किये गये लोग सडक रास्ते से अपने देश वापस पहुंचे। मीडिया जिस नरेंद्र मोदी का पिछले 10 से अधिक सालों से पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है वो अमेरिकी साम्राज्यवादियों के समक्ष खड़े होने का इतना साहस भी नहीं जुटा सके।

रोजी-रोटी की खातिर अपना देश छोड़कर अमेरिका जाने वाले इन अप्रवासियों को डोनाल्ड ट्रंप अवैध, अपराधी, घुसपैठिया, एलियन और न जाने क्या-क्या कह रहे हैं। ऐसा कर वे अमेरिकी समाज में बढ़ती बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का ठीकरा इन पर फोड़ रहे हैं। ट्रंप असल में अमेरिकी नागरिकों को बरग़ला रहे हैं और नस्लीय नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। अमेरिका जाने वाले अप्रवासी मेहनत कर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। उन्हें वैध-अवैध में बांटकर डर का माहौल कायम करना फ़ासीवादी राजनीति है और उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक करना उनके मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है।

अप्रवासियों को अपराधी बताने वाले ट्रंप यह नहीं बताते हैं कि इंग्लैंड और यूरोप से किस वैध रास्ते और तरीके से इनके पूर्वज अमेरिका पहुंचे थे! गौरतलब है कि करीब 500 साल पहले पूंजीवाद के उदय काल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड और अन्य यूरोपिय उपनिवेशवादियों ने वहां के बाशिंदों का भयंकर क़त्लेआम कर कब्ज़ा किया था।

बताया जा रहा है कि भारत के 50 लाख से अधिक लोग इस समय अमेरिका में रह रहे हैं और इनमें से 7 लाख से भी अधिक 'अवैध' रुप से वहां रह रहे हैं। इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल तो युद्ध के जोखिम के बावजूद इसराइल जाने के लिये भी भारतीय नौजवान लाइनों में खड़े नज़र आये। ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत में बेरोजगारी भयंकर रुप धारण कर चुकी है और रोजी रोटी व बेहतर भविष्य की खातिर देश के युवा इन देशों का रुख कर रहे हैं। कोई कागजी औपचारिकताएं पूरी कर और कोई इसके बिना ही कोई जुगाड़ लगाकर जोखिम मोल लेकर विदेश का रुख कर रहा है। फ़ासीवादी मोदी सरकार इस भयावह बेरोजगारी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिये हिंदू-मुसलमान कर रही है। वो कहीं बांग्लादेशी घुसपैंठ और कहीं रोहिंग्या का मुद्दा उछाल रही है; और अपनी बारी में यही जहर बुझी फ़ासीवादी राजनीति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं।

लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जैसे लोग ये नहीं बताते कि जब पूंजीपति दुनिया में कहीं भी जाकर बिज़नेस करने को आज़ाद हैं, खुद सरकारें इन्हें आमंत्रित करती हैं तो फिर मजदूर-मेहनतकश जनता के लिये रोजी-रोटी की खातिर एक देश से दूसरे देश जाने पर इतनी बाधाएं और प्रतिबंध किसलिए ?

आलेख

/uddharak-ideology-ki-talaas

इस मजदूर आंदोलन की विचारधारा मार्क्सवाद का यह स्पष्ट कहना था कि महान फ्रांसीसी क्रांति के जमाने से ही पूंजीपति वर्ग ने अपने समाज के लिए जो आदर्श घोषित कर रखा है- स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श- वह पूंजीवाद की निजी सम्पत्ति के कारण कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। पूंजी के रूप में निजी सम्पत्ति के रहते स्वतंत्रता का मतलब होगा बाजार में खरीद-बेच की स्वतंत्रता, समता का मतलब होगा बाजार में खरीददार व विक्रेता की समता तथा बंधुत्व का मतलब होगा खरीद-बेच की व्यवस्था पर सहमति।

/war-and-diplomacy-uthal-puthal-se-bhari-duniyaa

गाजापट्टी में इजरायल की कत्लेआम करने की मुहिम जारी है। इजरायली यहूदी नस्लवादी न तो किसी समझौते को मान रहे हैं और न ही वे अपनी विनाश लीला को रोक रहे हैं। वे नस्लीय सफाये की मुहिम चला रहे हैं। इसके जवाब में हमास और अन्य प्रतिरोध संगठन इजरायली कब्जाकारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं। 

/amerika-ka-iran-par-operation-d-day-hatasha-ka-parinam

अपने व्यापक नुकसान को देखते हुए अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अप्रैल महीने में युद्ध विराम किया और फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक ज्ञापन समझौता किया। इस ज्ञापन समझौते में अधिकांशतः ईरान की मांगें स्वीकार की गयीं। यह वस्तुतः अमरीका की पराजय थी। इस समझौते के थोड़े ही दिनों बाद अमरीका ने इसका उल्लंघन शुरू कर दिया। इजरायल ने एक भी दिन इस समझौते को नहीं माना।

/education-and-emplyoment-dasha-aur-durdasha

भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक अजीबोगरीब विरोधाभास नजर आता है। एक ओर उच्च शिक्षा में आई आई टी, एम्स और आई आई एम जैसे सरकारी संस्थान हैं जो क्रमशः इंजीनियरिंग, चिकित्सा और

/cocoroach-saradar-and-samajvadi-janataantrik-morcha

उदारवादी या वाम-उदारवादी अपनी प्रकृति से ही पूंजीवादी समाज के मूल अंतर्विरोधों को देखने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए वे इसकी आम गति को देखने में असमर्थ होते हैं। उनका निजी सम्पत्ति, पैसे, प्रतियोगिता, इत्यादि में दृढ़़ विश्वास होता है। इनके बिना वे किसी समाज की कल्पना नहीं कर पाते। और ठीक इसी कारण वे यह नहीं देख पाते कि भ्रष्टाचार निजी सम्पत्ति, पैसा और प्रतियोगिता का अनिवार्य परिणाम है। कि इस समाज में भ्रष्टाचार को कानूनी वैधता प्रदान की जा सकती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता।