पिछले दिनों (1 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच) भारत में कुछ औद्योगिक दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं जिन्होंने औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे जा रहे मजदूरों की खबरों को एक बार फिर चर्चा में लाने का काम किया। इन दुर्घटनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।
* 6 नवम्बर को असम के डिब्रूगढ़ में तेंगाखार स्थिति आयल इंडिया लिमिटेड में इंटरमीएिट टैंक फार्म में रख रखाव के दौरान आग लगी और इसमें 6 मजदूरों की मौत हो गयी। ये मजदूर स्पेक्ट्रोन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के ठेका मजदूर थे।
* 9 नवम्बर को टाटा इलेक्ट्रोनिक्स प्लांट जो तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर में स्थित है, के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टैंक में जहरीली गैस से तीन मजदूरों की मौत हो गयी।
* 10 नवम्बर को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर (बस्तर) के नगरनार में एन एम डी सी के प्लांट में स्टील मेल्टिंग शाॅप में एक हादसा हुआ। इस हादसे में पिघला हुआ लोहा एक मजदूर के ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गयी।
* 11 नवम्बर को गुरूग्राम के धूमसपुर में जेल रोड स्थित संधार कम्पनी में कैमिकल टैंक में गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गयी।
ये वे औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं जिनमें मजदूरों की मौतें हुई हैं। और ऐसी कम्पनियां हैं जिनमें होने वाली मजदूरों की मौतें रिकार्ड में आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारी कम्पनियां ऐसी हैं जो असंगठित क्षेत्र की हैं और जिनमें होने वाली दुर्घटनाएं या उनमें काम करने वाले मजदूरों की मौतें रिकार्ड ही नहीं हो पाती हैं।
एन सी आर बी देश में होने वाले अपराधों और मौतों पर डेटा इकट्ठा काम करने काम करता है। इसके डेटा के अनुसार पिछले 15 सालों में औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी तो आयी है लेकिन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुयी है। इसके एक डाटा के अनुसार प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मजदूरों की 2015 में 55 मौतें, 2018 में 88 मौतें, 2019 में 93 मौतें, 2020 में 94 मौतें व 2024 में 89 मौतें हुयी हैं।
इसके आंकड़े बताते हैं कि 2019 में होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें होने वाली मजदूरों की मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी। 2019 में दुर्घटनाओं की संख्या उससे पिछले साल की 788 से बढ़कर 1082 हुयी और मौतों की संख्या 694 से 1001 हुईं।
2024 में होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या 742 थी और उनमें होने वाली मौतों की संख्या 660 थी। अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाये तो 2024 में सबसे ज्यादा मौतें गुजरात (121) में हुयीं। उसके बाद राजस्थान (95), महाराष्ट्र (87), मध्य प्रदेश (70) और छत्तीसगढ़ (52) में हुयी हैं।
रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2010 के बाद औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी आयी है लेकिन औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाले मजदूरों की संख्या कम नहीं हुयी है। यह इसलिए भी हो सकता है कि जिन औद्योगिक दुर्घटनाओं में मजदूरों की मौतें नहीं हो पाती हैं वे दर्ज नहीं हो पाती हैं। खासकर वर्कशाॅपों में होने वाली दुर्घटनाएं तो दर्ज ही नहीं हो पाती हैं।
औद्योगिक दुर्घटनाओं के होने और उनमें मारे जाने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ने का एक कारण केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव भी है। भले ही केन्द्र सरकार द्वारा मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड 1 अप्रैल 2026 से लागू किये गये हों लेकिन ये संसद से 2019 में ही पास किये जा चुके हैं। और इनमें फैक्टरियों में मजदूरों की सुरक्षा के प्रावधान ढीले कर दिये गये हैं। और उससे पहले भी जो कानून थे, वे कागजों पर भले ही हों, लेकिन उनका पालन कराने में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें जान बूझकर ढील देती रही हैं।
मजदूर विरोधी चार लेबर कोड लागू करने के बाद और उसके पहले भी श्रम कानूनों का पालन न करने के पीछे देशी-विदेशी पूंजी का दबाव केन्द्र व राज्य सरकारों पर रहा है। या कहें कि आज सशक्त मजदूर आंदोलनों की अनुपस्थिति में पूंजीपतियों ने मजदूरों की श्रम शक्ति के शोषण को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी जान को भी जोखिम में डाल दिया है। मजदूरों की सुरक्षा पर होने वाले खर्च को वे घटाते जा रहे हैं।
औद्योगिक दुर्घटनाओं में होने वाली मजदूरों की मौतों को पूंजीपतियों के मुनाफे की हवस के चलते होने वाली मौतें ही कहा जा सकता है।