मारुति सुजुकी के निकाले गए मजदूरों ने अपना आंदोलन तेज किया

/maruti-sujuki-ke-naikaale-gaye-majadooron-ne-apanaa-andolana-tej-kiyaa

मारुति सुजुकी द्वारा 2012 में निकाले गए मज़दूरों ने आंदोलन एक बार फिर तेज कर दिया है। मारुति सुजुकी स्ट्रगल कमेटी के नेतृत्व में निकाले गए मजदूरों ने 18 सितंबर को डीसी कार्यालय से मारुति गेट नंबर 2 तक का पैदल मार्च और उसके बाद वहां पर अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम लिया। 28 सितंबर को निकाले गए मजदूर अलग-अलग राज्यों से आकर इकट्ठा हुए पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी और चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर सीधा मानेसर जाने के लिए कहा। उसके बाद मजदूर अलग-अलग वाहनों में मानेसर चौक पहुंचे जहां पर पहले से ही मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। मारुति सुजुकी स्ट्रगल कमेटी के नेतृत्व ने पुलिस वालों से मारुति गेट तक जाने और वहां पर धरना के लिए कहा पर पुलिस प्रशासन ने फिर वही चुनावी आचार संहिता और धारा 144 का हवाला देकर इसके लिए मना कर दिया और कहा कि आप लोगों के पास धरना लगाने की परमिशन नहीं है इसलिए हम आपको धरना नहीं लगाने देंगे।

जब मज़दूरों ने पुलिस प्रशासन को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मज़दूर मारुती के गेट न. 2 से 500 मीटर की दूरी पर धरना दे सकते है तो पुलिस प्रशासन ने उनकी मांग को मानने से इंकार कर दिया। प्रशासन ने कहा कि हम आपको मारुति गेट पर तो बैठने नहीं देंगे आप यहीं पर बैठ जाइए। जब मज़दूर मानेसर तहसील पर ही धरना देने के लिए तैयार हो गए तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि आप यहां पर भी नहीं बैठ सकते। आप अपना ज्ञापन देकर चले जाइए।

पर मजदूर इस बात पर अड़े रहे कि वे घर नहीं जाएंगे। पिछले 12 साल से वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके घरों के हालात काफी खराब हैं। काफी बहस के बाद प्रशासन ने कहा कि आप लोगों के पास दो ही रास्ते हैं या तो आप ज्ञापन देकर अपने-अपने घर चले जाइए या फिर हम आपको गिरफ्तार करेंगे।

मजदूरों ने वहीं डटे रहकर विरोध व्यक्त करने का फैसला किया। रात भर मजदूर मानेसर तहसील पर ही बैठे रहे। सुबह होते ही मजदूर मानेसर तहसील से गुजरने वाली रोड के किनारे पर बैठ गए और वहीं पर अपना मोर्चा लगा लिया। मज़दूरों का मारुति गेट पर धरना लगाने के लिए संघर्ष जारी है।

गौरतलब ये है कि उनको निकालने का मज़दूर लगातार पिछले 12 साल से संघर्ष चला रहे हैं और हर 18 जुलाई को कार्यक्रम लेकर संघर्ष को फिर से तेज करने का तय करते हैं। इस बार 18 जुलाई से पहले मजदूरों ने कई कार्यक्रम लिए जिसमें डीसी कार्यालय गुड़गांव पर 2 दिन का धरना भी लगाया और 18 जुलाई को पूरे दिन का कार्यक्रम किया। उसके बाद अपने संघर्ष को तेज करने के लिए एक न्याय कन्वेंशन भी किया और उसके बाद लंबी बातचीत के बाद 18 सितंबर को पैदल मार्च और अनिश्चितकालीन धरने करने का कार्यक्रम लिया।

मारुति मज़दूरों का संघर्ष लम्बे समय से निरन्तर जारी है। शासन-प्रशासन मजदूरों के संघर्ष को निरन्तर रोक रहा है, मौजूदा घटनाक्रम प्रशासन के इसी रवैये को दिखा रहा है।

आलेख

साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा टकराव की ओर
/samraajyvaadi-comptetion-takarav-ki-aur

ट्रम्प के सामने चीनी साम्राज्यवादियों से मिलने वाली चुनौती से निपटना प्रमुख समस्या है। चीनी साम्राज्यवादियों और रूसी साम्राज्यवादियों का गठजोड़ अमरीकी साम्राज्यवाद के विश्व व्यापी प्रभुत्व को कमजोर करता है और चुनौती दे रहा है। इसलिए, हेनरी किसिंजर के प्रयोग का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हुए ट्रम्प, रूस और चीन के बीच बने गठजोड़ को तोड़ना चाहते हैं। हेनरी किसिंजर ने 1971-72 में चीन के साथ सम्बन्धों को बहाल करके और चीन को सोवियत संघ के विरुद्ध खड़ा करने में भूमिका निभायी थी। 

भारत की विदेश नीति का दिवालियापन
/india-ki-videsh-neeti-ka-divaaliyaapan

भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी अर्थव्यवस्था भी खासी बड़ी है। इसीलिए दुनिया के सारे छोटे-बड़े देश उसके साथ कोई न कोई संबंध रखना चाहेंगे। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात तब होती जब उसकी कोई स्वतंत्र आवाज होती और दुनिया के समीकरणों को किसी हद तक प्रभावित कर रहा होता। सच्चाई यही है कि दुनिया भर में आज भारत की वह भी हैसियत नहीं है जो कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जमाने में हुआ करती थी। 

भारत का कपड़ा उद्योग : महिला मजदूरों के अंतहीन शोषण की कब्रगाह
/bharat-ka-garment-udyog-mahila-majadooron-ke-antheen-shoshan-ki-kabragah

भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग में महिला एवं पुरुष मजदूर दोनों ही शामिल हैं लेकिन इस क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा महिला मजदूरों का बन जाता है। भारत में इस क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत श्रम शक्ति महिला मजदूरों की है। इतनी बड़ी मात्रा में महिला मजदूरों के लगे होने के चलते इस उद्योग को महिला प्रधान उद्योग के बतौर भी चिन्हित किया जाता है। कई बार पूंजीवादी बुद्धिजीवी व भारत सरकार महिलाओं की बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में कार्यरत होने के चलते इसे महिला सशक्तिकरण के बतौर भी प्रचारित करती है व अपनी पीठ खुद थपथपाती है।

युद्ध विराम : कैसा, किसके बीच और कब तक
/ceasefire-kaisa-kisake-beech-aur-kab-tak

भारत और पाकिस्तान के इन चार दिनों के युद्ध की कीमत भारत और पाकिस्तान के आम मजदूरों-मेहनतकशों को चुकानी पड़ी। कई निर्दोष नागरिक पहले पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गये और फिर इस युद्ध के कारण मारे गये। कई सिपाही-अफसर भी दोनों ओर से मारे गये। ये भी आम मेहनतकशों के ही बेटे होते हैं। दोनों ही देशों के नेताओं, पूंजीपतियों, व्यापारियों आदि के बेटे-बेटियां या तो देश के भीतर या फिर विदेशों में मौज मारते हैं। वहां आम मजदूरों-मेहनतकशों के बेटे फौज में भर्ती होकर इस तरह की लड़ाईयों में मारे जाते हैं।

आतंक की राजनीति और राजनीति का आतंक
/terrosim-ki-raajniti-aur-rajniti-ka-terror

आज आम लोगों द्वारा आतंकवाद को जिस रूप में देखा जाता है वह मुख्यतः बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध की परिघटना है यानी आतंकवादियों द्वारा आम जनता को निशाना बनाया जाना। आतंकवाद का मूल चरित्र वही रहता है यानी आतंक के जरिए अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना। पर अब राज्य सत्ता के लोगों के बदले आम जनता को निशाना बनाया जाने लगता है जिससे समाज में दहशत कायम हो और राज्यसत्ता पर दबाव बने। राज्यसत्ता के बदले आम जनता को निशाना बनाना हमेशा ज्यादा आसान होता है।