बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन

Published
Thu, 10/01/2026 - 15:50
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देश भर में चीनी 39 रुपए प्रति किलो से बढ़कर लगभग 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसी के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड, दाल, आटा, चावल, मसाले, प्याज, टमाटर, सब्जी, गैस, टेम्पो-आटो किराया, बस का किराया आदि सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन मेहनतकश जनता की कमाई में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। मजदूरों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई या हुई भी है तो वह नाममात्र की वृद्धि ही है। लेकिन इस बढ़ती महंगाई ने मजदूरों के वेतन को और घटा दिया है। यानी पहले जितना सामान 100 रुपए में मिल जाता था, अब उससे आधा सामान उतने ही रुपयों में मिल रहा है।
    
इस बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार मजदूर-मेहनतकश जनता पर पड़ी है। उसमें भी सबसे ज्यादा असर रसोई पर पड़ा है। खाने की थाली में पौष्टिक आहार पहले ही कम थे, अब और कम होते जा रहे हैं। जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा मजदूर-मेहनतकशों को उठाना पड़ता है। अब तो हद यह हो गई है कि अपने बच्चों के दूध से लेकर जरूरी सामान तक में कटौती करनी पड़ रही है।
    
2014 में भाजपा सरकार सत्ता में आई। चुनाव से पहले मोदी ने नारा दिया था ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार’। तब से आज तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन महंगाई घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। विश्व गुरू बनने वाले भारत की स्थिति यह है कि यहां भुखमरी, कुपोषण बढ़ता ही जा रहा है। देश की 80 करोड़ मेहनतकश जनता 5 किलो राशन पर किसी तरह अपना गुजारा करने को मजबूर है। भुखमरी का आलम यह है कि हमारे देश में एक छोटी बच्ची भात-भात करते हुए मर गई लेकिन उसको भात नहीं मिल सका। आज भी देश में भुखमरी और कुपोषण से छोटे-छोटे बच्चों की जान जा रही है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला इसका ताजा उदाहरण है, जहां 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई।
    
प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र ने एक पर्चा जारी कर विभिन्न जगहों पर प्रचार अभियान चलाया और रामनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन-पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। इन कार्यवाहियों मंे बड़ी संख्या में भोजनमाताओं व घरेलू महिलाओं ने भागीदारी की। -विशेष संवाददाता

आलेख

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शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

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पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है। 

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मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।

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अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में होने वाले चुनावी भ्रष्टाचार पर गूगल से ‘सर्च’ करने पर उसका ए आई स्वतः ही यह जवाब हाजिर कर देता हैः 

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एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं की कटौती की गई। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। जबकि 5-6 करोड़ लोगों को संदेह की आड़ में नोटिस भेजे गए। 13 करोड़ में से 70 प्रतिशत वो लोग थे जिन्हें स्थानांतरित या अनुपस्थित बता दिया गया। इस तरह बड़े स्तर पर मनमानी छंटनी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाओं और मलिन बस्तियों में रहने वालों की है।