अमेरिका में बहुप्रतीक्षित मध्यावधि चुनाव 3 नवम्बर को सम्पन्न हो गये। इन चुनावों के तहत हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों, सीनेट की एक तिहाई 35 सीटों के साथ ढेरों राज्यों के गवर्नरों का चुनाव हुआ। अभी तक प्राप्त नतीजों के अनुसार हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव के 423 सीटों के घोषित परिणामों में डेमोक्रेटिक पार्टी 255 व रिपब्लिकन पार्टी ने 168 सीटें जीती हैं। इसी तरह सीनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 8 सीटों का लाभ हासिल करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। इस तरह जनवरी 27 से अमेरिका के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है। ट्रंप की पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। कंसास व टेक्सास सरीखे रिपब्लिनक पार्टी के वर्चस्व वाले राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिये हैं।
इस चुनाव में ट्रम्प की हार के पीछे बढ़ती महंगाई व ईरान युद्ध प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई से आम मतदाता ट्रम्प से नाराज थे। 2 वर्ष पूर्व ट्रम्प के अमेरिका को फिर से महान बनाने, अमेरिकी कम्पनियों को अमेरिका में रोजगार बढ़ाने आदि के दावे हवा-हवाई साबित हुए। रोजगार वृद्धि की आस में ट्रम्प की ओर गये मतदाता भी अब उनसे दूर होने लगे। इसी तरह ट्रम्प की नस्लभेदी अप्रवासी विरोधी नीतियों ने काले-अप्रवासियों को और अधिक डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर धकेला। ईरान युद्ध के मामले में ज्यादातर अमेरिकी इसे इजरायल की जंग को अमेरिका द्वारा अपने सिर पर मोल लेने के बतौर देखते रहे हैं। इस जंग में भी ईरान को हरा न पाने को ट्रम्प की विफलता के रूप में लिया जाता रहा है। ऐसे में इस युद्ध ने भी ट्रम्प के प्रति जनता की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया।
ईरान युद्ध में अमेरिकी सैन्य अड्डों की तबाही, नागरिकों की मौत आदि ने भी जनता के गुस्से को बढ़ाने का काम किया। जन राहत के कामों शिक्षा-स्वास्थ्य की मदों में कटौती को लोगों ने युद्ध के नाम पर अपनी सुविधाओं की कुर्बानी के तौर पर लिया। एक आबादी ऐसी भी थी जो ईरान युद्ध व फिलिस्तीन के दमन को गलत मानते हुए भी ट्रम्प के खिलाफ खड़ी थी।
इस चुनाव के परिणामों ने दिखाया कि भले ही ट्रम्प ने दुनिया भर के देशों के खिलाफ टैरिफ थोपने का अभियान चलाया हो पर इसके परिणाम अमेरिका में रोजगार वृद्धि के रूप में सामने न तो आना था और न आया। अमेरिकी जनता की समस्यायें न केवल बढ़ती गयीं बल्कि उन्हें बहुत दफा क्रूर पुलिस दमन का भी शिकार बनना पड़ा।
रिपब्लिकन पार्टी व डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ही अमेरिकी पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी इस चुनावी जीत से जनता के पक्ष में कुछ कदम उठायेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ढेरों मसलों पर इन पार्टियों का मत एक सा रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवादी पूंजी की रक्षा व हित ही इनके एक जमीन पर खड़ा होने व जनता के विरोध में होने का आधार रहा है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठायेगी जिससे ट्रम्प या अमेरिकी पूंजीपतियों को कोई दिक्कत हो। इस बात का सबूत डेमोक्रेटिक पार्टी ने युद्ध सचिव पीट हेगसेथ पर महाभियोग प्रस्ताव को गिरानेे में मदद कर, दे भी दिया।
हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्स में 8 आरोपों के तहत युद्ध सचिव पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसमें कैरेबियन व पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में नारको-आतंकवाद के नाम पर मछुआरों की हत्या, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण, 6 डेमोक्रेटिक पार्टी सदस्यों पर आपराधिक आरोप लगाने, ईरान युद्ध में कानूनों का उल्लंघन करना आदि आरोप लगाये थे। जब इस प्रस्ताव पर प्रतिनिधि सभा में मतदान हुआ तो 211-204 मतों से महाभियोग प्रस्ताव गिर गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के 11 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस हेतु व्हिप भी जारी नहीं किया। अगर ये 11 सदस्य मतदान करते तो युद्ध सचिव पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो सकता था।
इस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी ने हेगसेथ पर महाभियोग को चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल तो किया पर वास्तव में महाभियोग चलाने से पीछे हट गयी।
हेगसेथ के उदाहरण से स्पष्ट है कि इस चुनावी हार से यद्यपि ट्रम्प के आगामी 2 वर्षों की राह कुछ कठिन तो होगी पर इसका कोई लाभ अमेरिकी जनता को नहीं मिलने वाला। अमेरिकी जनता के हित तभी सध सकते हैं जब वो इन दोनों पार्टियों से मोह भंग कर अपने बुनियादी मुद्दों के लिए संघर्ष में उतरे और इस संघर्ष को पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के मुख्य संघर्ष के एक हिस्से के रूप में आगे बढ़ाये।