मारुति सुजुकी के निकाले गए मजदूरों ने अपना आंदोलन तेज किया

/maruti-sujuki-ke-naikaale-gaye-majadooron-ne-apanaa-andolana-tej-kiyaa

मारुति सुजुकी द्वारा 2012 में निकाले गए मज़दूरों ने आंदोलन एक बार फिर तेज कर दिया है। मारुति सुजुकी स्ट्रगल कमेटी के नेतृत्व में निकाले गए मजदूरों ने 18 सितंबर को डीसी कार्यालय से मारुति गेट नंबर 2 तक का पैदल मार्च और उसके बाद वहां पर अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम लिया। 28 सितंबर को निकाले गए मजदूर अलग-अलग राज्यों से आकर इकट्ठा हुए पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी और चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर सीधा मानेसर जाने के लिए कहा। उसके बाद मजदूर अलग-अलग वाहनों में मानेसर चौक पहुंचे जहां पर पहले से ही मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। मारुति सुजुकी स्ट्रगल कमेटी के नेतृत्व ने पुलिस वालों से मारुति गेट तक जाने और वहां पर धरना के लिए कहा पर पुलिस प्रशासन ने फिर वही चुनावी आचार संहिता और धारा 144 का हवाला देकर इसके लिए मना कर दिया और कहा कि आप लोगों के पास धरना लगाने की परमिशन नहीं है इसलिए हम आपको धरना नहीं लगाने देंगे।

जब मज़दूरों ने पुलिस प्रशासन को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मज़दूर मारुती के गेट न. 2 से 500 मीटर की दूरी पर धरना दे सकते है तो पुलिस प्रशासन ने उनकी मांग को मानने से इंकार कर दिया। प्रशासन ने कहा कि हम आपको मारुति गेट पर तो बैठने नहीं देंगे आप यहीं पर बैठ जाइए। जब मज़दूर मानेसर तहसील पर ही धरना देने के लिए तैयार हो गए तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि आप यहां पर भी नहीं बैठ सकते। आप अपना ज्ञापन देकर चले जाइए।

पर मजदूर इस बात पर अड़े रहे कि वे घर नहीं जाएंगे। पिछले 12 साल से वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके घरों के हालात काफी खराब हैं। काफी बहस के बाद प्रशासन ने कहा कि आप लोगों के पास दो ही रास्ते हैं या तो आप ज्ञापन देकर अपने-अपने घर चले जाइए या फिर हम आपको गिरफ्तार करेंगे।

मजदूरों ने वहीं डटे रहकर विरोध व्यक्त करने का फैसला किया। रात भर मजदूर मानेसर तहसील पर ही बैठे रहे। सुबह होते ही मजदूर मानेसर तहसील से गुजरने वाली रोड के किनारे पर बैठ गए और वहीं पर अपना मोर्चा लगा लिया। मज़दूरों का मारुति गेट पर धरना लगाने के लिए संघर्ष जारी है।

गौरतलब ये है कि उनको निकालने का मज़दूर लगातार पिछले 12 साल से संघर्ष चला रहे हैं और हर 18 जुलाई को कार्यक्रम लेकर संघर्ष को फिर से तेज करने का तय करते हैं। इस बार 18 जुलाई से पहले मजदूरों ने कई कार्यक्रम लिए जिसमें डीसी कार्यालय गुड़गांव पर 2 दिन का धरना भी लगाया और 18 जुलाई को पूरे दिन का कार्यक्रम किया। उसके बाद अपने संघर्ष को तेज करने के लिए एक न्याय कन्वेंशन भी किया और उसके बाद लंबी बातचीत के बाद 18 सितंबर को पैदल मार्च और अनिश्चितकालीन धरने करने का कार्यक्रम लिया।

मारुति मज़दूरों का संघर्ष लम्बे समय से निरन्तर जारी है। शासन-प्रशासन मजदूरों के संघर्ष को निरन्तर रोक रहा है, मौजूदा घटनाक्रम प्रशासन के इसी रवैये को दिखा रहा है।

आलेख

छावा - औरंगजेब और हिन्दू फासीवादी
/chaavaa-aurangjeb-aur-hindu-fascist

इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था
/bhartiy-share-baajaar-aur-arthvyavastha

1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।

कुम्भ, धार्मिकता और साम्प्रदायिकता
/kumbh-dhaarmikataa-aur-saampradayikataa

असल में धार्मिक साम्प्रदायिकता एक राजनीतिक परिघटना है। धार्मिक साम्प्रदायिकता का सारतत्व है धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल। इसीलिए इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए धर्म में विश्वास करना जरूरी नहीं है। बल्कि इसका ठीक उलटा हो सकता है। यानी यह कि धार्मिक साम्प्रदायिक नेता पूर्णतया अधार्मिक या नास्तिक हों। भारत में धर्म के आधार पर ‘दो राष्ट्र’ का सिद्धान्त देने वाले दोनों व्यक्ति नास्तिक थे। हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाले सावरकर तथा मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की बात करने वाले जिन्ना दोनों नास्तिक व्यक्ति थे। अक्सर धार्मिक लोग जिस तरह के धार्मिक सारतत्व की बात करते हैं, उसके आधार पर तो हर धार्मिक साम्प्रदायिक व्यक्ति अधार्मिक या नास्तिक होता है, खासकर साम्प्रदायिक नेता। 

ट्रम्प-पुतिन समझौता वार्ता : जेलेन्स्की और यूरोप अधर में
/trump-putin-samajhauta-vartaa-jelensiki-aur-europe-adhar-mein

इस समय, अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूरोप और अफ्रीका में प्रभुत्व बनाये रखने की कोशिशों का सापेक्ष महत्व कम प्रतीत हो रहा है। इसके बजाय वे अपनी फौजी और राजनीतिक ताकत को पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और पश्चिम एशिया में ज्यादा लगाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यूरोपीय संघ और विशेष तौर पर नाटो में अपनी ताकत को पहले की तुलना में कम करने की ओर जा सकते हैं। ट्रम्प के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि वे यूरोपीय संघ और नाटो को पहले की तरह महत्व नहीं दे रहे हैं।

केन्द्रीय बजट का राजनीतिक अर्थशास्त्र
/kendriy-budget-kaa-raajnitik-arthashaashtra-1

आंकड़ों की हेरा-फेरी के और बारीक तरीके भी हैं। मसलन सरकर ने ‘मध्यम वर्ग’ के आय कर पर जो छूट की घोषणा की उससे सरकार को करीब एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया। लेकिन उसी समय वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल आय कर में करीब दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो एक हाथ के बदले दूसरे हाथ से कान पकड़ा जाये यानी ‘मध्यम वर्ग’ से अन्य तरीकों से ज्यादा कर वसूला जाये। या फिर इस कर छूट की भरपाई के लिए इसका बोझ बाकी जनता पर डाला जाये। और पूरी संभावना है कि यही हो।