इजरायल में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ और न ही उनके गठबंधन को। अब सरकार बनाने का आदेश राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजेनकोट को दिया है। आइजेनकोट के गठबंधन को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है। आइजेनकोट 67 सांसदों के समर्थन के साथ सरकार बनाने की कोशिश में है, जिसमें अरब दलों (रा’म और जाइंट लिस्ट) के 19 सांसद भी शामिल हैं।
नेतन्याहू ने वर्तमान चुनावों में हार स्वीकार करने के बजाय आक्रामक रुख अपनाया है। उनकी लिकुड पार्टी ने बिना सबूत के आरोप लगाया कि ‘‘इजराइल का चुनाव चोरी हो गया’’ और कथित तौर पर कतर जैसी विदेशी ताकतों ने अरब पार्टियों की मदद से नतीजे पलटने की कोशिश की। नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में चेतावनी दी कि आइजनकोट की सरकार ‘‘आतंकवाद के समर्थकों’’ से बनेगी और इससे इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने सभी जायोनिस्ट दलों से ‘‘राष्ट्रीय एकता सरकार’’ बनाने की अपील की। धार्मिक व सामाजिक ध्रुवीकरण में माहिर धूर्त नेतन्याहू जान बूझकर अरब पार्टियों को आतंकवाद समर्थक कहता है जबकि ये पार्टियां इजरायल के संविधान व चुनाव प्रणाली के तहत काम करती हैं।
आइजेनकोट के गठबंधन में एक पार्टी यिसराएल बेइतेनु है जिसका नेता लिबरमैन है। इसकी पार्टी को सात सीटें हासिल हुई हैं। लिबरमैन किंग मेकर बनने की कोशिश में है। यह एक दौर में नेतन्याहू का करीबी रहा है। विदेश मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक रहा है।
आइजनकोट वास्तव में एक वक्त पर नेतन्याहू सरकार का ही हिस्सा थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के कथित हमले के बाद इजराइल में एक आपातकालीन एकता सरकार बनी। तत्कालीन विपक्षी नेता बेनी गैंट्ज और उनके सहयोगी गादी आइजनकोट (दोनों नेशनल यूनिटी पार्टी से) सरकार में शामिल हो गए। आइजनकोट वैसे एक पूर्व सैन्य प्रमुख (इजरायली सुरक्षा बल के चीफ आफ स्टाफ) भी थे। आइजनकोट को तब वाॅर (युद्ध) कैबिनेट का सदस्य बनाया गया।
जून 2024 में गैंट्ज (ब्लू व्हाइट पार्टी) और आइजनकोट दोनों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। यशर पार्टी के आइजनकोट का मुख्य आरोप था कि नेतन्याहू के पास गाजा में युद्ध के बाद क्या होगा- इसकी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। आइजनकोट और गैंट्ज बंधकों की रिहाई के लिए अधिक लचीले रुख और समझौते के पक्ष में थे, जबकि नेतन्याहू के दक्षिणपंथी सहयोगी किसी भी तरह की रियायत के खिलाफ थे।
नेतन्याहू का फिलहाल सत्ता से बेदखल होने का मतलब इजरायली जनता के लिए किसी भी प्रकार की राहत मिलना नहीं है। ये सभी इजरायली जियनवादी शासक वर्ग के ही प्रतिनिधि हैं। सभी धूर्त और मक्कार हैं।
लिबरमैन, आईजेनकोट और नेतन्याहू सभी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के घोर विरोधी हैं। तीनों ही और इनकी पार्टियां जियनवादी सोच पर आधारित हैं। तीनों ही वेस्ट बैंक से लेकर अन्य जगह पर यहूदी बस्ती बसाये जाने के पक्षधर हैं। तीनों यहूदी बहुलता और संप्रभुता को बुनियादी मानते हैं, और फिलिस्तीनीयों के ‘वापसी के अधिकार’ को अस्वीकार करते हैं। बस तीनों में फर्क रणनीति के स्तर पर है। नेतन्याहू वृहत्तर इजरायल का खुला पक्षधर है आइजेनकोट वृहत्तर इजरायल के पक्ष में खुले रूप में नहीं है इसी तरह लेबरमैन भी। आइजेनकोट सैन्य रणनीति यानी रक्षा की आड़ में बस्ती बसाने का पक्षधर है। जबकि लिबरमैन जनसांख्यकीय आधार कर कुछ हेर-फेर के साथ अन्य इलाकों में यहूदी बस्ती बसाने का पक्षधर है। तीनों के सामाजिक आधार में अंतर है इस वजह से इनके नारों और रणनीति में फर्क भी है। लिबरमैन और आइजनकोट दोनों अल्ट्रा-आर्थोडाक्स (हरेदी यहूदी) को सैन्य सेवा से छूट का विरोध करते हैं, जबकि नेतन्याहू हरेदी यहूदी को सैन्य सेवा में छूट के समर्थक हैं। इस पर इजरायली यहूदी समाज में ध्रुवीकरण है। अन्य प्रकार के यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा देने के चलते हरेदी के खिलाफ आक्रोश है।
जहां तक वृहत्तर इजरायल का सवाल है इजरायली शासकों का वृहत्तर इजरायल का लक्ष्य लिकुड के उदय से बहुत पहले ही अपने राष्ट्र गठन के शुरुवात से ही रहा है।
इजरायल की स्थापना के एक साल बाद ही 1949 में पहले प्रधानमंत्री बेन-गुरियन ने कहा थाः ‘हमने जो क्षेत्र लिया है, वह हमारा है, जो हमने नहीं लिया, वह भी हमारा है।’ यह केवल बयान नहीं था- 1948-1949 में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे क्षेत्रों पर कब्जा किया, जिन्हें ‘ग्रीन लाइन’ कहा जाता है। बाद में तय क्षेत्रों से बाहर इलाकों में कब्जा करके यहूदी बस्ती बसाने का काम लेबर सरकार ने भी किया।
जहां तक अरब पार्टियों का सवाल है इसमें पहली है ‘यूनाइटेड अरब लिस्ट’ यानी रा’म (हिब्रू भाषा में संक्षिप्तीकरण के कारण इसे रा’म कहा जाता है)। यह इस्लामिक रूढ़िवादी पार्टी है। जबकि इसके अलावा तीन अन्य अरब दलों का गठबंधन है जिसका नाम है ‘संयुक्त सूची’ (ज्वाइंट लिस्ट)। इसमें तीन पार्टियां हैं, पहली है ‘हदाश’- यह कथित वामपंथी-अरब। दूसरी- ‘तआल’- संयुक्त मोर्चा है। तीसरी है ‘बालाद’- धर्मनिरपेक्ष अरब राष्ट्रवादी दल है। तीनों का ही सामाजिक आधार अलग-अलग है। धार्मिक रूप में मुस्लिम, ईसाई और द्रुज इनके आधार हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सस्ते श्रम का स्रोत है।
रा’म का लक्ष्य सरकार में शामिल होकर या समर्थन देकर अपने समुदाय के लिए ठोस आर्थिक लाभ (बजट, सेवाएं) हासिल करना है। रा’म की राजनीति मुख्य रूप से नागरिक अधिकारों और सेवाओं तक सीमित है। 2021 में यह पहली बार इजराइली सरकार में शामिल हुआ था। इसके विपरीत, संयुक्त सूची के दल, विशेष रूप से बालाद, सरकार में शामिल होने से बचते हैं।
अरब दल आइजेनकोट को बाहर से समर्थन देने के पक्ष में हैं। आइजेनकोट की शर्तें और विचार-सोच भी अरब दलों को निकट आने से रोक रही हैं। आइजेनकोट को 28 दिन में बहुमत साबित करना है। खुद आइजेनकोट के लिए भी स्थिति संकटग्रस्त है कि इनसे समर्थन लेने पर अपने सामाजिक आधार में विश्वसनीयता का संकट खड़ा होगा। नेतन्याहू इसे इस आधार पर आतंकवाद समर्थक बताकर अपने पक्ष में माहौल बना रहा है।
ऐसा नहीं कि इजरायल में पहली बार गठबंधन की सरकार बन रही हो। दरअसल इजरायल में हमेशा से ही गठबंधन की सरकारें बनी हैं। कभी भी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। इस बार गठबंधन के बाहर से भी अन्य पार्टियों से जोड़-तोड़ करनी पड़ रही है मगर ऐसी स्थिति पहले भी आती रही हैं। इजराइल की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के चलते आम तौर पर ऐसा होता है इसमें सीटें, पार्टी को मिलने वाले वोट प्रतिशत के हिसाब से बंट जाती हैं। इस बार के चुनाव की एक मुख्य खासियत यह है कि ‘अरब दलों’ का उत्थान हुआ है।
नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अभी भी 27 सीटों के साथ पहले स्थान पर है। और नेतन्याहू अभी राष्ट्रीय एकता के नाम पर अरब दलों से दूरी अपनाकर अन्य जियनवादी या दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी पार्टियों को साथ लेकर सरकार बनाने की जुगत में है।
सरकार इनमें से किसी की भी बने आम जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली। दरअसल जिस तरह दुनिया भर में आर्थिक-सामाजिक संकट गहराया है उसी तरह इजरायल की भी स्थिति संकट ग्रस्त है।
इजरायल में शासक वर्ग की निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों के पिछले पांच दशकों ने आर्थिक-सामाजिक संकट को तीखा और गहरा किया है। 2025-26 में इजराइल उच्च आय वाला देश होने के बावजूद गरीबी, आवास संकट, स्वास्थ्य-शिक्षा की बढ़ती लागत, और युद्ध-अर्थव्यवस्था के दबाव से जूझ रहा है। अति-रूढ़िवादी यहूदी (हरेदी) परिवारों में गरीबी लगभग 32 प्रतिशत और अरब इजराइली परिवारों में लगभग 38 प्रतिशत है, जबकि हिलोनी यहूदी परिवारों में यह लगभग 12-13 प्रतिशत है। उदारीकरण के बाद ठेका-श्रम, अस्थायी रोजगार और कम वेतन वाले सेवा क्षेत्रों का विस्तार हुआ। अरब श्रमिक और मिजराही यहूदी अक्सर निम्न-वेतन, कम सुरक्षा वाली नौकरियों में केंद्रित हैं। भूमि का बड़ा हिस्सा राज्य और यहूदी राष्ट्रीय कोष के नियंत्रण में है, और निजीकरण के बाद आवास बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ीं। 2025 में तेल अवीव और येरुशलम में मकानों का किराया देना और मकान खरीदना मध्यम वर्ग के लिए काफी मुश्किल हो गया है।
सितंबर, 2026 में हजारों इजराइली लोगों ने कई शहरों में नेतन्याहू सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, वहां युद्ध विरोधी प्रदर्शन भी होते रहे हैं। इजरायली शासक समाज को तरह-तरह से विभाजित करके तथा अंधराष्ट्रवाद व सैन्यवाद का इस्तेमाल करके इसे नियंत्रित करने में फिलहाल सफल हैं। नेतन्याहू की मौजूदा हार से इस हालात पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। न ही इजरायल के भीतर न ही बाहर। जहां तक भारत में हिंदू फासीवादियों से इनके संबंध हैं उस पर भी विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है।