तीन नवम्बर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जारी आधिकारिक वक्तव्य में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के लामाचैड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि के स्थानान्तरण और भूमि उपयोग में परिवर्तन के मुद्दे को उठाया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के सामने तमाम तर्क रखे। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि केन्द्रीय मंत्री यादव ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सकारात्मक और सक्रिय कार्यवाही की जाएगी।
इससे कुछ ही दिन पहले भूपेन्द्र यादव के ही मंत्रालय के क्षेत्रीय सशक्त कमेटी ने लामाचैड़ के 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के भूमि उपयोग परिवर्तन के ऐेसे ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इस कमेटी ने कहा कि सरकार इस भूमि के एवज में 3.68 करोड़ रुपये की लागत से 60 हेक्टेयर भूमि वनरोपण के लिए देने को तैयार है तो उच्च न्यायालय के लिए भी ऐसी भूमि की तलाश की जा सकती है। इस कमेटी के द्वारा दिये गये फैसले के कुछ ही दिनों बाद धामी केन्द्रीय मंत्री से एक तरह से इस फैसले को पलटने की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु वन भूमि हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री जितना सक्रिय हैं उसका छोटा हिस्सा भी वे वन भूमि से उजाड़े जाने वाले मेहनतकशों के प्रति नहीं हैं। बल्कि धामी सरकार ‘लैण्ड जिहाद’ के खिलाफ अभियान के नाम पर हजारों लोगों को उजाड़ चुकी है।
उत्तराखंड में वन भूमि का भूमि उपयोग में बदलाव तथाकथित विकास परियोजना के लिए बड़़े पैमाने पर जारी है। सूचना के अधिकार के तहत हासिल किए गये एक जानकारी के अनुसार पिछले 25 वर्षों में उत्तराखण्ड में 46,000 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनुमति दी गयी है। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन औसतन 5 हेक्टेयर वन भूमि का भूमि उपयोग बदला जा रहा है। इनमें से 10,070.30 हेक्टेयर भूमि सड़क प्रोजेक्ट के लिए, 9,289.81 हेक्टेयर भूमि खनन के लिए, 3005.51 हेक्टेयर भूमि ट्रांसमिशन लाइन के लिए, 2250.08 हेक्टेयर विद्युत प्रोजेक्ट लिए, 456.18 हेक्टेयर सिंचाई योजना के लिए तथा 20,837.63 हेक्टेयर ‘‘अन्य’’ के लिए। इस प्रकार, ‘‘अन्य’’ के मद में 45 प्रतिशत हिस्सा जा रहा है। संभावना यही है कि इस मद में जाने वाली भूमि का ठीक ठाक हिस्सा रियल स्टेट के मुनाफाखोरों के कब्जे में जा रहा है। इसका अंदाजा इससे भी लगता है कि कुल उपयोग बदलाव वाली वन भूमि में देहरादूर की हिस्सेदारी 21,618.32 हेक्टेयर (47 प्रतिशत) की है। राज्य का एक जिला अकेले आधी वन भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।
स्पष्ट है कि राज्य सरकार मुनाफाखोरों के लिए वन भूमि के भूमि उपयोग में बदलाव के लिए काफी उदार है। लेकिन, जब बात वन भूमि पर पीढ़ि़यों से बसे मेहनतकशों की आती है तो राज्य सरकार को पर्यावरण संबंधी कड़े कानून और उच्चतम न्यायालय के कड़े फैसले याद आने लगते हैं।
उत्तराखण्ड में पर्यावरण का सबसे ज्यादा विनाश सरकार की अंधाधुंध परियोजनायें करती हैं, जिनमें पहाड़ों को और वनों को काटा जाता है और नदियों को रोका जाता है। मेहनतकश लोग वन और पर्यावरण के संरक्षक हैं। इनसे कैसे पर्यावरण को खतरा हो सकता है। लेकिन यह बात मुनाफाखोरों के हितों के प्रहरियों को समझ में नहीं आ सकती।