जिला बदर मजदूर नेताओं के पक्ष में प्रेस कांफ्रेंस

Published
Mon, 11/16/2026 - 15:50
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14 नवम्बर को ‘भेल मजदूर ट्रेड यूनियन’ द्वारा उसकी कार्यकारिणी सदस्य पंकज कुमार को गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर करने के खिलाफ एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गयी। प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सिडकुल एसोसिएशन के दबाव में ‘इंकलाबी मजदूर केंद्र’ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ‘भेल मजदूर ट्रेड यूनियन’ के फार्म ‘जे’ में पंजीकृत कार्यकारिणी सदस्य श्री पंकज कुमार तथा ‘इंकलाबी मजदूर केंद्र’ के केंद्रीय परिषद सदस्य श्री जय प्रकाश को मजदूरों के जायज आंदोलनों एवं हड़तालों का नेतृत्व करने के कारण पहले विभिन्न आपराधिक मुकदमों में नामजद किया गया। इसके पश्चात इन्हीं मुकदमों को आधार बनाकर जिला प्रशासन द्वारा दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए चार माह के लिए जिला बदर कर दिया गया।
    
‘भेल मजदूर ट्रेड यूनियन’ के अध्यक्ष राज किशोर ने आरोप लगाया कि उक्त कार्रवाई मजदूर आंदोलन को कमजोर करने, मजदूरों को नेतृत्वविहीन करने तथा श्रमिकों की जायज मांगों को उठाने वाली आवाजों को दबाने की मंशा से की गई है।
    
महोदय, इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य एवं कानूनी पक्ष आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं:-

ट्रेड यूनियन के वैधानिक अधिकार एवं लोकतांत्रिक गतिविधियांः- 

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 22 के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रेड यूनियन अपने पदाधिकारियों के संबंध में निर्धारित वैधानिक शर्तों के अधीन श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी पदाधिकारी के रूप में चयनित कर सकती है। इसी वैधानिक अधिकार के तहत श्री पंकज कुमार वर्ष 2018 से भेल मजदूर ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अतः किसी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य द्वारा मजदूरों के आंदोलनों का नेतृत्व करना अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है।

संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघनः- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ं) एवं 19(1)(इ) के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण एवं निरस्त्र सभा करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 (1) (ब) संगठनों एवं संघों के गठन का अधिकार प्रदान करता है। इनके तहत शांतिपूर्ण मजदूर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन अथवा श्रमिकों की मांगों को प्रशासन के समक्ष उठाने मात्र को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

गुंडा नियंत्रण अधिनियम का अनुचित प्रयोगः- गुंडा नियंत्रण अधिनियम जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग केवल विधि द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों, ठोस तथ्यों एवं प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की संख्या मात्र उसे समाज के लिए खतरनाक घोषित करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। प्रत्येक मामले में उसके कथित कृत्यों की प्रकृति, साक्ष्यों की विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर वास्तविक प्रभाव का निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक है। मजदूर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण किसी श्रमिक नेता को इस प्रकार की कार्रवाई का निशाना बनाना कानून के उद्देश्य एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

हिंसा एवं सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के ठोस प्रमाणों का अभावः- हमारे संज्ञान में ऐसा कोई प्रमाणित उदाहरण नहीं है जिसमें उक्त पदाधिकारियों द्वारा हिंसा, मारपीट, आगजनी अथवा बलवा जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया हो। यदि प्रशासन के पास इसके विपरीत कोई साक्ष्य है तो उसे विधिसम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत एवं परीक्षण किया जाना चाहिए।

मजदूरों के नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयासः- इंकलाबी मजदूर केंद्र सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध करने, न्यूनतम वेतन में सम्मानजनक वृद्धि, ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, बोनस एवं अन्य वैधानिक श्रम सुविधाओं की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष करता रहा है। मजदूरों की इन मांगों को उठाना किसी भी प्रकार से अपराध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मजदूर नेताओं के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई से न केवल उनके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि हजारों श्रमिकों के सामूहिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

निष्पक्ष प्रशासनिक जांच एवं प्राकृतिक न्याय का प्रश्नः- किसी भी नागरिक के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने से पहले आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों, संबंधित व्यक्ति के पक्ष तथा कानून में निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का निष्पक्ष परीक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं किसी एसोसिएशन के दबाव से मुक्त होकर संविधान, कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय ले।
    
हमारी मांगें:-

1. श्री पंकज कुमार एवं श्री जय प्रकाश के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए तथा यदि वे झूठे, दुर्भावनापूर्ण अथवा विधि के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उन्हें निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए।

2. उक्त मुकदमों को आधार बनाकर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत की गई चार माह की जिला बदर कार्रवाई की तत्काल समीक्षा कर उसे निरस्त किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुरूप आवश्यक आदेश पारित किए जाएं।

3. दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के आधार, उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रशासनिक आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए।

4. भविष्य में मजदूर आंदोलनों, ट्रेड यूनियन गतिविधियों एवं श्रमिकों की जायज मांगों को उठाने के कारण किसी भी मजदूर नेता के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण अथवा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न की जाये।

5. औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सिडकुल एसोसिएशन के कथित दबाव में की गई पुलिस एवं प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
    
प्रेस वार्ता में भेल मजदूर ट्रेड यूनियन से अवधेश कुमार, राज किशोर, नीशू एवं सत्यवीर सिंह, एच एम एस से राधेश्याम एवं प्रेम, सीटू से अशोक एवं वरिंद्र, एटक यूनियन से अजीत, हैवी इलेक्ट्रिकल वर्कर यूनियन से रवि कश्यप, भेल श्रमिक यूनियन से विनय डाबड़े, इंकलाबी मजदूर केन्द्र से रोहित एवं जितेंद्र, फूड श्रमिक यूनियन से देवेंद्र सिंह, जन अधिकार संगठन से ओमपाल एवं विश्वजीत जी उपस्थित रहे।
    
प्रेस कान्फ्रेंस में घोषणा की गई कि आगामी 22 नवंबर को हरिद्वार में मजदूर महापंचायत आयोजित की जाएगी। जिसमें न सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तराखण्ड एवं देश स्तर के मजदूर-सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। 
    -राजकिशोर, अध्यक्ष बी एम टी यू

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