रूस-यूक्रेन युद्ध
नवम्बर के दूसरे सप्ताह में, आबू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के बारे में अमरीका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। यह वार्ता फरवरी के बाद पहली बार हुई है। वार्ता में यूरोपीय संघ हिस्सेदारी करना चाहता था लेकिन इस सम्बन्ध में रूस का कड़ा विरोध था। रूस का कहना है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को हथियार और धन मुहैय्या कराकर रूस की युद्ध के मैदान में पराजय चाहता है, इसलिए फिलहाल उसकी भागीदारी का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि वह युद्ध में भागीदार है। इसके बावजूद, यूरोपीय देशों के कुछ प्रतिनिधि आबू धाबी गये और उनसे अमरीकी वार्ताकार ने अलग से बातचीत की।
इस बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की रिहाई पर सैद्धान्तिक सहमति बनी और बुनियादी मसलों पर आगे और कूटनीतिक प्रयास जारी रखने पर सहमति थी। लेकिन बुनियादी मसलों पर असहमति बनी हुयी है। कुल मिलाकर इस बातचीत से न तो युद्ध विराम हुआ और न ही इस बात की संभावना पैदा हुई कि शीघ्र भविष्य में ऐसा हो सकेगा।
दरअसल अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूसी साम्राज्यवादियों को घेरने के मकसद से नाटो का विस्तार रूस के ठीक पड़ोस यूक्रेन में भी करना चाहते थे। इसके पहले वे रूस के तीन वाल्टिक पड़ोसी देशों- लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया- को नाटो का सदस्य बना चुके थे। रूसी साम्राज्यवादी शासक नाटो के इस विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते थे। जब अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादियों ने रूस के विरोध को दरकिनार करते हुए यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने पर जोर दिया तो रूसी साम्राज्यवादियों ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया जिसे वे ‘विशेष सैनिक आपरेशन’ की संज्ञा दे रहे थे। इसके पहले, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने 2014 में यूक्रेन के रूस समर्थक चुने हुए प्रधानमंत्री का तख्तापलट करा दिया था।
अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी सोचते थे कि रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझाकर उसे कमजोर कर देंगे और इसके बाद रूस को कई टुकड़ों में बांटकर वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार, समूचे यूरोप पर अमरीकी व यूरोपीय साम्राज्यवादियों का प्रभुत्व स्थापित हो जायेगा। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाये। रूस को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर कर दिया तथा विभिन्न देशों के बैंकों में जमा रूस की 300 अरब डालर की सम्पदा को रोक लिया गया।
आज से लगभग 5 वर्ष पहले रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की की मध्यस्थता में वार्ता हुई और वे एक समझौते तक पहुंच गये थे। लेकिन उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के शासकों को यह समझा दिया कि समझौता नहीं होना चाहिए, कि रूस को युद्ध के मैदान में पराजित करना होेगा। यूक्रेन के पीछे समूचा यूरोप और सर्वोपरि अमेरिका खड़ा है। इन सभी ने समझौता नहीं होने दिया और यूक्रेन को हथियारों और पैसे से मदद की। अमरीकी साम्राज्यवादियों और यूरोपीय साम्राज्यवादियों की भारी मदद के बावजूद इस युद्ध के परिणामों को बदला नहीं जा सका। रूसी साम्राज्यवादियों ने डोनबास के दो रूसी भाषी इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क पर ही नहीं बल्कि जोपारजिया और खारसान नामक दो प्रांतों के अधिकांश इलाकों पर कब्जा करके उसे रूस में मिला लिया।
अमरीका में ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के बाद, यूक्रेन सम्बन्धी अमरीका की नीति में बदलाव आये। ट्रम्प ने घोषणा की कि यह उनका युद्ध नहीं है। इसे जो बाइडेन ने छेड़ा था। कि यदि उस समय वे राष्ट्रपति होते, तो यह युद्ध होता ही नहीं। उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की पर दबाव डालना शुरू किया। इससे यूरोपीय साम्राज्यवादी भी भौंचक रह गये। वे जेलेन्स्की के समर्थन में खड़े हो गये। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने आधुनिक हथियारों को यूक्रेन को भेजने में आनाकानी की। ट्रम्प ने यूरोपीय देशों को कहा कि वे हथियार और पैसा दें। इससे अमरीका और यूरोप के देशों के बीच इस मामले में दूरी बढ़ती गयी।
इस पृष्ठभूमि की चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि इससे ट्रम्प की बदली हुयी नीति को समझने में मदद मिलती है। दरअसल, ट्रम्प अपनी प्रभुत्व की आकांक्षा को पूरा करने के लिए रूसी और चीनी साम्राज्यवादियों के बीच दरार डालना चाहते थे। अमरीकी साम्राज्यवादी अपने विश्व व्यापी प्रभुत्व के लिए चीन को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। यह चीन ही है जो आर्थिक तौर पर अमरीका को चुनौती पेश कर रहा है। ट्रम्प चीन के विरुद्ध रूस को खड़ा करने के प्रयास में रूस को कुछ रियायतें देने के लिए भी तैयार है।
अपनी इसी वैश्विक रणनीति के तहत वे यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रम्प ने कई बार यह बयान दिया है कि जिन इलाकों को रूस जीत चुका है और उन्हें रूसी संसद ने रूस का हिस्सा मान लिया है, जेलेन्स्की उन इलाकों को रूस को कानूनी तौर पर सौंप दे। लेकिन यूरोपीय साम्राज्यवादी विशेष तौर पर जर्मनी, फ्रांस और इटली हर हालत में रूस को युद्ध के मैदान में पराजित करना चाहते हैं। यह इसलिए ताकि पूरे यूरोप में उनका दबदबा रहे।
एक तरफ फ्रेडरिक मर्ज (जर्मनी का चांसलर) की यह धमकी कि यदि यूरोपीय संघ यूक्रेन को मदद देने में आम सहमति नहीं बनाते हैं तो वे यूरोपीय संघ का बजट रोक देंगे है वहीं दूसरी तरफ यूरोप में यूक्रेन को मदद करने का विरोध जोर पकड़ रहा है। स्लोवाक के प्रधानमंत्री राबर्ट फिको और चेक के आंद्रेज बाबिस ने इस मदद का विरोध किया है। इसके अतिरिक्त, नार्वे और फिनलैण्ड ने यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए एक बड़े कूटनीतिक प्रयास में सीधे रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के साथ 90 मिनट तक फोन पर बात की।
इन बातों से साफ जाहिर होता है कि यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन के युद्ध में मदद करने के बारे में एकमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के देशों द्वारा सैनिक बजट बढ़ाने, सामाजिक सेवाओं में कटौती करने, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रिहायशी मकानों के किराये में बेतहाशा बढ़ोत्तरी के चलते मजदूरों-छात्रों-कर्मचारियों के व्यापक आंदोलन हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर हो रहे जुझारू प्रदर्शन शासकों को क्रूर दमन करने की ओर ले गये हैं।
यूरोपीय साम्राज्यवादी यूक्रेन की युद्ध मशीनरी और उसके बजट को चलाने के लिए अपने-अपने देशों के मजदूर-मेहनतकश आबादी की बुनियादी जरूरतों में कटौती कर रहे हैं और इस यूक्रेन युद्ध को यूरोपीय सुरक्षा से जोड़कर अपने-अपने देशों में अंधराष्ट्रवाद की आंधी बहा रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि रूस यूक्रेन में जीत गया तो समूचे यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। रूस यूरोप पर हमला कर देगा।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
यूक्रेन के शासक जेलेन्स्की अमरीकी साम्राज्यवादियों और यूरोपीय साम्राज्यवादियों के लिए एक मोहरा हैं। इस मोहरे का इस्तेमाल अमरीकी साम्राज्यवादी अपने हितों के लिए कर रहे हैं और यूरोपीय साम्राज्यवादी अपने हितों के लिए।
इसलिए आबू धाबी में हुयी त्रिपक्षीय बातचीत में यूक्रेनी प्रतिनिधि तत्काल युद्ध विराम की बात कर रहे थे जबकि रूसी प्रतिनिधि कह रहे थे कि युद्ध विराम से पहले बुनियादी विवाद के मुद्दों पर सहमति बने। रूसी साम्राज्यवादी जमीनी हकीकत को स्वीकार करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा, जब यूरोपीय सुरक्षा के साथ यूक्रेन की सुरक्षा की गारण्टी देने की बात सामने आयी तब रूसी प्रतिनिधियों ने कहा कि रूस की सुरक्षा को भी इस बातचीत के दायरे में रखा जाना चाहिए। इस बात पर त्रिपक्षीय वार्ता में सहमति बनी कि यूरोपीय सुरक्षा के दायरे में रूस की सुरक्षा को भी लेना चाहिए। इस अर्थ में, यह रूस की एक जीत थी। क्योंकि रूस ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के समय से ही रूस की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखने की बात की थी। इस बार त्रिपक्षीय वार्ता में इस मुद्दे को स्वीकार किया गया। इसी प्रकार, यूक्रेन की तटस्थता का मामला, रूस और यूक्रेन के बीच एक ‘बफर जोन’ बनाने का मसला, यूक्रेन की सैन्य शक्ति की संख्या को सीमित करने के मसले आदि ऐसे मसले थे जिन पर असहमति थी उन्हें आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी।
इस त्रिपक्षीय बातचीत से पहले ट्रम्प ने जेलेन्स्की को इस बात की धमकी दी थी कि वह दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गये हैं। जब ट्रम्प ने यूक्रेन को यह कहा था कि वह रूस के तेलशोधक संयंत्रों पर हमला न करे तो जेलेन्स्की ने हमले जारी रखे थे। ट्रम्प का कहना था कि दुनिया में इस समय तेल संकट है और इन संयंत्रों पर हमलों से तेल संकट और बढ़ेगा। तभी उपरोक्त टिप्पणी ट्रम्प ने की थी और जेलेन्स्की को कहा था कि आप गैर कानूनी राष्ट्रपति हो। जेलेन्स्की के राष्ट्रपतित्व का काल 2024 में समाप्त हो गया था। उसी समय ट्रम्प ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को यूक्रेन का राष्ट्रपति होना चाहिए जो जमीनी हकीकत को समझ कर समझौता करने के लिए तैयार हो। इन्हीं धमकियों का भी असर था कि जेलेन्स्की इस त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हुआ।
इस पांच वर्षीय युद्ध के दौरान यूक्रेन की हालत बहुत खराब हो गयी है। शीर्ष राजनैतिक व सैनिक हलकों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। विदेशों से आने वाले आधुनिक हथियार काले बाजार में चले जाते हैं। लड़ने वाले सैनिकों की कमी पड़ रही है। सैनिकों की जबरन भर्ती की जा रही है। जो बचकर भाग जाते हैं, उन्हें पकड़कर जमीन के अंदर बने तहखाने में बने यातना शिविरों में डाल दिया जाता है। आर्थिक तानबाना टूट गया है। इसके बावजूद शीर्ष के लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है। इस युद्ध की विभीषिका में यूक्रेन की मजदूर-मेहनतकश आबादी की जिंदगी तबाह-बर्बाद हो रही है। वही इसके दंश को झेल रही है।
जहां तक रूस के मजदूर-मेहनतकशों का सवाल है उन्हें एक तरह से पुतिन के अर्द्ध-फासीवादी शासन में जीना पड़ रहा है। महंगाई के कारण खाद्य पदार्थों व ईंधन के दाम बेलगाम हैं। युद्ध में अब तक हजारों रूसी मारे जा चुके हैं। युद्ध की कीमत यूक्रेन के मजदूरों-मेहनतकशों की तरह रूस के मजदूर-मेहनतकश भी चुका रहे हैं।