घोषित आपातकाल (इंदिरा गांधी) बनाम अघोषित आपातकाल (मोदी)

आगामी 26 जून को देश में आपातकाल को लगे हुए 50वां साल शुरू हो जायेगा। 26 जून 1975 को ही इंदिरा गांधी ने संविधान में इमरजेंसी के प्रावधान के तहत देश में आपातकाल लगा जनता के जनवादी अधिकारों को छीन लिया था। इस आपातकाल के दौरान आजाद भारत में मजदूर-मेहनतकश जनता पर जुल्म की एक नई दास्तां लिखी गयी थी।

आज हम भारत में फिर से देख रहे हैं कि किस तरह जनता के जनवादी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज से 10 साल पहले जब से देश में संघ-भाजपा की सरकार बनी है तब से यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। आज सरकार की आलोचना करना ही देशद्रोह हो गया है। लोगों को सालों-साल तक बिना मुकदमा चलाये संगीन धाराओं में जेल में ठूंसा जा रहा है। उनकी जमानतें तक नहीं हो रही हैं।

इंदिरा गांधी ने तो घोषित तौर पर आपातकाल लगाया था परन्तु भारत में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल लागू है। इंदिरा गांधी को तो देश की जनता ने चुनावों में हराकर उनको सबक सिखाया था लेकिन अब जनता चुनाव के जरिये इस अघोषित आपातकाल से नहीं निबट सकती। अभी हाल में हुए आम चुनाव में जिस तरह भाजपा सरकार ने शासन-प्रशासन की मशीनरी का दुरूपयोग किया। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भाजपा सरकार को जिताने में लगे रहे, उससे साबित होता है कि अब यह फासीवादी किस स्थिति में पहुंच गये हैं।

मौजूदा समय में संघ-भाजपा द्वारा भारत में लागू अघोषित आपातकाल और इंदिरा गांधी द्वारा लागू घोषित आपातकाल को समझने के लिए नागरिक के लेखों की पी डी एफ का लिंक दिया जा रहा है। इसे पढ़ने के लिए नीचे दिये लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें -

https://drive.google.com/.../1fJOrxktCYwMeaxmbFFJ.../view...

राष्ट्रीय

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	जनगणना के नाम पर जासूसी
	दिमागी नक्सल और सिविल डिफेन्स
	उदारीकरण-निजीकरण के रथ पर सवार मोदी सरकार
	‘आत्मनिर्भर भारत’ और हिन्दू फासीवाद
	स्कूली सुविधाओं की मांग को लेकर जेन अल्फा छात्रों का प्रदर्शन
	दिमागी नक्सल और सिविल डिफेन्स
	मोदी-शाह और हरिशंकर परसाई
	उत्तराखंड में सुरंग हादसे में मजदूरों की गई जान
	कांवड़ यात्रा और कांवड़िये

आलेख

अमरीका का ईरान पर ‘आपरेशन डी-डे’: हताशा का परिणाम

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अपने व्यापक नुकसान को देखते हुए अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अप्रैल महीने में युद्ध विराम किया और फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक ज्ञापन समझौता किया। इस ज्ञापन समझौते में अधिकांशतः ईरान की मांगें स्वीकार की गयीं। यह वस्तुतः अमरीका की पराजय थी। इस समझौते के थोड़े ही दिनों बाद अमरीका ने इसका उल्लंघन शुरू कर दिया। इजरायल ने एक भी दिन इस समझौते को नहीं माना।

शिक्षा व रोजगार : दशा और दुर्दशा

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भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक अजीबोगरीब विरोधाभास नजर आता है। एक ओर उच्च शिक्षा में आई आई टी, एम्स और आई आई एम जैसे सरकारी संस्थान हैं जो क्रमशः इंजीनियरिंग, चिकित्सा और

काकरोच सरदार और समाजवादी जनतांत्रिक मोर्चा

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उदारवादी या वाम-उदारवादी अपनी प्रकृति से ही पूंजीवादी समाज के मूल अंतर्विरोधों को देखने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए वे इसकी आम गति को देखने में असमर्थ होते हैं। उनका निजी सम्पत्ति, पैसे, प्रतियोगिता, इत्यादि में दृढ़़ विश्वास होता है। इनके बिना वे किसी समाज की कल्पना नहीं कर पाते। और ठीक इसी कारण वे यह नहीं देख पाते कि भ्रष्टाचार निजी सम्पत्ति, पैसा और प्रतियोगिता का अनिवार्य परिणाम है। कि इस समाज में भ्रष्टाचार को कानूनी वैधता प्रदान की जा सकती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता।

तितली प्रभाव: कुछ इतिहास से, कुछ वर्तमान में

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