बनभूलपुरा के पीड़ितों की मदद हेतु अभियान

हल्द्वानी बनभूलपुरा में 8 फरवरी 2024 को प्रशासन द्वारा मदरसा व मस्जिद को हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बावजूद भी बुलडोजर से तोड़ने के कारण उपजे विवाद के बाद हुए उपद्रव में पुलिस की गोली लगने से व अन्य वजहों से 7 लोगों की मौत व दर्जनों घायल हो गए थे। उसके बाद बनभूलपुरा समेत पूरे हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। बनभूलपुरा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान करीब 300 मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर पुलिस ने घरों में घुसकर घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया था। यहां तक कि ताले लगे घरों में भी तोड़ फोड़ की गई थी। जो भी लोग घर पर मिले चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष सभी को अपराधी मानकर उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस द्वारा कई लोगों के हाथ-पैर तोड़कर उन्हें सबक सिखाने की पूरी कोशिश की गई। 5000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने अब तक 5 महिलाओं सहित 100 से ज्यादा लोगों को बिना किसी जांच के जेल भेज दिया है जिसमें ज्यादातर लोग मजदूर-मेहनतकश जनता के लोग हैं। ऐसे में तमाम न्यायप्रिय इंसाफपसन्द लोगों व संगठनों ने मिलकर कौमी एकता मंच का गठन कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है।         
क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, इंकलाबी मजदूर केन्द्र व नागरिक अखबार द्वारा प्रारम्भिक राहत प्रदान करने का काम किया गया जिसके तहत पीड़ित लोगों के लिए राशन, घायलों के इलाज में क्षमताभर मदद की गई। परन्तु अभी मुकदमे व गिरफ्तारी के शिकार लोगों की कानूनी मदद का काम बाकी है। इसलिए बनभूलपुरा के पीड़ित लोगों की मदद हेतु उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में मदद एकत्र की गयी व भाजपा सरकार के मजदूर-मेहनतकश-अल्पसंख्यक विरोधी रुख का भण्डाफोड़ किया गया।
    
14-15 अप्रैल को क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, इंकलाबी मजदूर केन्द्र, प्रगतिशील भोजनमाता संगठन व प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र ने कौमी एकता, दोस्ती, शांति, साझी विरासत के लिए हरिद्वार की सोनिया बस्ती, लक्सर बादशाहपुर में अभियान चलाया और हल्द्वानी बनभूलपुरा के पीड़ित लोगों के लिए चंदा भी किया।
    
6 अप्रैल 2024 को इंकलाबी मजदूर केंद्र एवं ठेका मजदूर कल्याण समिति पंतनगर के कार्यकर्ताओं द्वारा संजय कालोनी मजदूर बस्ती में, ‘‘बनभूलपुरा की पीड़ित जनता को न्याय दिलाने को आगे आओ’’ शीर्षक से पर्चा वितरण कर प्रचार अभियान चलाया गया। पीड़ित जनता की मदद के लिए आर्थिक सहयोग इकट्ठा किया गया।
    
इस अभियान की कड़ी में इंकलाबी मजदूर केंद्र फरीदाबाद की टीम द्वारा 18 मार्च 2024 को एस्कार्ट मुजेसर रेल पटरी के पास वाली मजदूरों-मेहनतकशों की बस्ती आजाद नगर में और 19 मार्च 2024 को फरीदाबाद के सेक्टर-32 में मजदूरों-मेहनतकशों की बस्ती राजीव नगर में कौमी एकता जन जागरूकता और चंदा अभियान चलाया। जिसमें मजदूरों-मेहनतकशों ने बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की और सहयोग भी दिया।
    
27 अप्रैल को खेड़ा बस्ती, रुद्रपुर में दुकानदारों के बीच बनभूलपुरा के पीड़ितों की मदद के लिए इंकलाबी मजदूर केन्द्र व क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया।
    
बनभूलपुरा के पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता कायम करते हुए इन सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पीड़ितों की क्षमता भर मदद का संकल्प व्यक्त किया। -विशेष संवाददाता

आलेख

अमरीका और रूस के बीच यूक्रेन की बंदरबांट
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अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता कभी भी चिंता का विषय नहीं रही है। वे यूक्रेन का इस्तेमाल रूसी साम्राज्यवादियों को कमजोर करने और उसके टुकड़े करने के लिए कर रहे थे। ट्रम्प अपने पहले राष्ट्रपतित्व काल में इसी में लगे थे। लेकिन अपने दूसरे राष्ट्रपतित्व काल में उसे यह समझ में आ गया कि जमीनी स्तर पर रूस को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने रूसी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ करने की अपनी वैश्विक योजना के हिस्से के रूप में यूक्रेन से अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये हैं। 
    

यह यहां नहीं हो सकता
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पिछले सालों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों में यह अहसास गहराता गया है कि उनका पराभव हो रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में सोवियत खेमे और स्वयं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने जो तात्कालिक प्रभुत्व हासिल किया था वह एक-डेढ़ दशक भी कायम नहीं रह सका। इस प्रभुत्व के नशे में ही उन्होंने इक्कीसवीं सदी को अमेरिकी सदी बनाने की परियोजना हाथ में ली पर अफगानिस्तान और इराक पर उनके कब्जे के प्रयास की असफलता ने उनकी सीमा सारी दुनिया के सामने उजागर कर दी। एक बार फिर पराभव का अहसास उन पर हावी होने लगा।

हिंदू फासीवादियों की समान नागरिक संहिता और इसका विरोध
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उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इस संहिता को हिंदू फासीवादी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। संहिता

छावा - औरंगजेब और हिन्दू फासीवादी
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इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था
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1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।