मुख्य अतिथि की तलाश

भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में भव्य परेड होती है। इस परेड के दौरान भारत की सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन होता है। साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता का सरकारी आयोजन से प्रदर्शन होता है। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी लेते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन एक और व्यक्ति होता है जिसका प्रदर्शन भी इतना ही आवश्यक होता है जितना कि सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता इत्यादि का होता है। यह व्यक्ति होता है- मुख्य अतिथि। 
    
मुख्य अतिथि ऐसा होना चाहिए जिससे भारत की धाक पूरी दुनिया में जमे। मुख्य अतिथि ऐसे देश का राष्ट्र प्रमुख होना चाहिए जिसकी दुनिया में तूती बोलती हो। मुख्य अतिथि अगर किसी गरीब देश का, अफ्रीका के किसी अनजान देश का या फिर भारत के पड़ोसी देश मालदीव, नेपाल, भूटान का होगा तो गणतंत्र दिवस का आयोजन फीका-फीका सा हो जायेगा। पाकिस्तान का राष्ट्र प्रमुख तो गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कभी नहीं हो सकता है। कुछ-कुछ यही बात चीन पर भी लागू हो जाती है। 
    
मोदी सरकार ने इस साल के चुनावी वर्ष को देखते हुए मुख्य अतिथि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक-सैनिक-राजनैतिक ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बुलाया था। जो बाइडेन के साथ-साथ और भी मुख्य अतिथि नम्बर-दो और नम्बर-तीन भी होने थे। ‘क्वाड’ की बैठक भी होनी थी। ‘क्वाड’ में अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। इसका अघोषित लक्ष्य चीन पर लगाम लगाना है। 
    
सभी कुछ ठीक ही चल रहा था पर कुछ इन देशों के भीतर ऐसा घटा कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि बनने से इंकार किया। फिर जापान ने फिर आस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री ने आने से इंकार कर दिया। यकायक मुख्य अतिथि की समस्या खड़ी हो गयी। जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाया जाना है और नवम्बर के अंत तक मुख्य अतिथि का अता-पता नहीं मिल रहा था। दिक्कत हो रही थी किसे बनाएं मुख्य अतिथि। 
    
फिर आनन-फानन में दुनिया की चौथी-पांचवीं ताकतों से सम्पर्क हुआ। और फिर पता लगा कि एक ऐसे देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे जिनकी सेना को अलग-अलग देशों से खदेड़ा जा रहा है। दूसरे के गणतंत्र को हड़पने वाले हमारे देश के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस की फौज को दिसम्बर माह में अफ्रीका महाद्वीप के एक देश नाइजर से चलता कर दिया गया। मुंह लटकाये फ्रांसीसी फौजी हो-हल्ला मचाते नाइजरवासियों के बीच से अपने घर को लौट रहे थे। फ्रांस की फौज को और देशों में भी नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। खदेडी गयी फौज (नाइजर, माली, बुकिना फासो से) का प्रमुख हमारे देश के गणतंत्र दिवस की परेड को मजे से देखेगा। मोदी सरकार फ्रांस के साथ राफेल की तर्ज पर नये समझौते करेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में फ्रांसीसी हथियार भी होंगे। फ्रांस की सेना-हथियार नाइजर में तो कामयाब हुए नहीं पर भारत का मीडिया, मोदी जी के लग्गुए-भग्गुए इतरा सकते हैं कि हमें कैसे-कैसे हथियार फ्रांस से मिले हैं। जो भी हो मुख्य अतिथि आखिर में मिल गया है। सब लोग खुश होकर ताली बजायें। 

आलेख

/chaavaa-aurangjeb-aur-hindu-fascist

इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

/bhartiy-share-baajaar-aur-arthvyavastha

1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।

/kumbh-dhaarmikataa-aur-saampradayikataa

असल में धार्मिक साम्प्रदायिकता एक राजनीतिक परिघटना है। धार्मिक साम्प्रदायिकता का सारतत्व है धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल। इसीलिए इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए धर्म में विश्वास करना जरूरी नहीं है। बल्कि इसका ठीक उलटा हो सकता है। यानी यह कि धार्मिक साम्प्रदायिक नेता पूर्णतया अधार्मिक या नास्तिक हों। भारत में धर्म के आधार पर ‘दो राष्ट्र’ का सिद्धान्त देने वाले दोनों व्यक्ति नास्तिक थे। हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाले सावरकर तथा मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की बात करने वाले जिन्ना दोनों नास्तिक व्यक्ति थे। अक्सर धार्मिक लोग जिस तरह के धार्मिक सारतत्व की बात करते हैं, उसके आधार पर तो हर धार्मिक साम्प्रदायिक व्यक्ति अधार्मिक या नास्तिक होता है, खासकर साम्प्रदायिक नेता। 

/trump-putin-samajhauta-vartaa-jelensiki-aur-europe-adhar-mein

इस समय, अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूरोप और अफ्रीका में प्रभुत्व बनाये रखने की कोशिशों का सापेक्ष महत्व कम प्रतीत हो रहा है। इसके बजाय वे अपनी फौजी और राजनीतिक ताकत को पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और पश्चिम एशिया में ज्यादा लगाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यूरोपीय संघ और विशेष तौर पर नाटो में अपनी ताकत को पहले की तुलना में कम करने की ओर जा सकते हैं। ट्रम्प के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि वे यूरोपीय संघ और नाटो को पहले की तरह महत्व नहीं दे रहे हैं।

/kendriy-budget-kaa-raajnitik-arthashaashtra-1

आंकड़ों की हेरा-फेरी के और बारीक तरीके भी हैं। मसलन सरकर ने ‘मध्यम वर्ग’ के आय कर पर जो छूट की घोषणा की उससे सरकार को करीब एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया। लेकिन उसी समय वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल आय कर में करीब दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो एक हाथ के बदले दूसरे हाथ से कान पकड़ा जाये यानी ‘मध्यम वर्ग’ से अन्य तरीकों से ज्यादा कर वसूला जाये। या फिर इस कर छूट की भरपाई के लिए इसका बोझ बाकी जनता पर डाला जाये। और पूरी संभावना है कि यही हो।