‘जी-राम-जी’ : मुंह में राम बगल में छुरी

/G-RAM-G-munh-mein-ram-bagal-mein-chhuri

मोदी सरकार ने आखिर में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम) का ‘राम नाम सत्य’ कर दिया। मनरेगा की जगह ‘वी बी-जी-राम-जी’ (विकसित V भारत B गारण्टी G फार रोजगार R एंड आजीविका A मिशन M ग्रामीण G) अधिनियम को लाया गया है। कोई भी खुले तौर पर देख सकता है कि एक लफ्फाज सरकार ने कैसे जबरदस्ती की तुकबंदी करके ‘वी बी-जी-राम-जी’ नाम रखा है। हिन्दी अक्षरों को यदि ठीक से संक्षिप्त किया जाता तो इसका नाम ‘वी बी जी एफ आर ए ए एम (जी) ए’ होता। इस नाम में शब्दों का मनमाना चयन कर राम शब्द को गढ़ा गया है। क्षुद्रता और धूर्तता के लिए भगवान राम की शरण ली गयी है। विपक्षी दल महात्मा गांधी के नाम को हटाये जाने पर हंगामा करेंगे ठीक इसलिए इसमें भगवान राम का नाम जोड़ा गया है। 
    
जितनी चालाकी और बदमाशी योजना के नाम रखने में की गयी है उतनी ही चालाकी व बदमाशी योजना के बजट के साथ की गयी है। मनरेगा के तहत राज्यों को योजना की लागत का करीब 10 प्रतिशत जबकि केन्द्र को लगभग 90 प्रतिशत वहन करना पड़ता था। अब ‘जी-राम-जी’ के अनुसार केन्द्र का हिस्सा घटाकर 60 प्रतिशत तो राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले से ही वित्त के मामले में परेशान राज्यों को मोदी सरकार ने और परेशान कर दिया है। इस चालाकी-बदमाशी का नतीजा यह है कि केन्द्र सरकार का इस योजना का वित्तीय बोझ लगभग एक तिहाई से भी ज्यादा कम हो गया है। 
    
आंकड़ों में यह खेल इस तरह है। पिछले सालों में मनरेगा के तहत कुल मिलाकर करीब 1 लाख करोड़ रुपया केन्द्र व राज्य सरकारें खर्च करती थीं। जिसमें से करीब 85,000 से 90,000 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार खर्च करती थी। अब ‘जी-राम-जी’ के तहत केन्द्र सरकार का हिस्सा करीब 60,000 करोड़ रुपया हो जायेगा। केन्द्र सरकार ने कानून बदला और इस तरह करीब 30,000 करोड़ रुपया बचा लिया। अब ये 30,000 करोड़ रुपया राज्यों को अपने बजट से खर्च करना पड़ेगा। राज्यों की स्थिति क्या है? उनके पास पहले से ही बजट की कमी है। कर्मचारियों को वेतन-पेंशन देने के लाले पड़े रहते हैं और ऊपर से उत्तराखण्ड की धामी सरकार की तरह हजारों करोड़ रुपये सरकार की उपलब्धियों के झूठे प्रचार में खर्च कर दिये जाते हैं। पिछले पांच साल में धामी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये प्रचार में फूंक डाले हैं। जहां तक रोजगार के दिनों का सवाल है, यह बात भी मक्कारी से भरी है। मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम की गारण्टी थी तब काम का औसत प्रति परिवार 48 से 52 दिनों (प्रति परिवार औसत रोजगार दिवस) का था। अब गारण्टी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गयी है। इस गारण्टी को लागू करने की जिम्मेदारी बजट के अभाव में कैसे पूरी होगी राम ही जानें। 
    
कुल मिलाकर मतलब यह निकलता है कि ग्रामीण रोजगार को यह नयी योजना अपनी मौत मरने के लिए छोड़ देती है। भगवान राम का नाम लेकर ग्रामीण रोजगार के सीमित अवसरों को भी खत्म कर देती है।  

Tags
राजनीति
फासीवाद

आलेख

अमरीका का ईरान पर ‘आपरेशन डी-डे’: हताशा का परिणाम
/amerika-ka-iran-par-operation-d-day-hatasha-ka-parinam

अपने व्यापक नुकसान को देखते हुए अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अप्रैल महीने में युद्ध विराम किया और फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक ज्ञापन समझौता किया। इस ज्ञापन समझौते में अधिकांशतः ईरान की मांगें स्वीकार की गयीं। यह वस्तुतः अमरीका की पराजय थी। इस समझौते के थोड़े ही दिनों बाद अमरीका ने इसका उल्लंघन शुरू कर दिया। इजरायल ने एक भी दिन इस समझौते को नहीं माना।

शिक्षा व रोजगार : दशा और दुर्दशा
/education-and-emplyoment-dasha-aur-durdasha

भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक अजीबोगरीब विरोधाभास नजर आता है। एक ओर उच्च शिक्षा में आई आई टी, एम्स और आई आई एम जैसे सरकारी संस्थान हैं जो क्रमशः इंजीनियरिंग, चिकित्सा और

काकरोच सरदार और समाजवादी जनतांत्रिक मोर्चा
/cocoroach-saradar-and-samajvadi-janataantrik-morcha

उदारवादी या वाम-उदारवादी अपनी प्रकृति से ही पूंजीवादी समाज के मूल अंतर्विरोधों को देखने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए वे इसकी आम गति को देखने में असमर्थ होते हैं। उनका निजी सम्पत्ति, पैसे, प्रतियोगिता, इत्यादि में दृढ़़ विश्वास होता है। इनके बिना वे किसी समाज की कल्पना नहीं कर पाते। और ठीक इसी कारण वे यह नहीं देख पाते कि भ्रष्टाचार निजी सम्पत्ति, पैसा और प्रतियोगिता का अनिवार्य परिणाम है। कि इस समाज में भ्रष्टाचार को कानूनी वैधता प्रदान की जा सकती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता।

तितली प्रभाव: कुछ इतिहास से, कुछ वर्तमान में
/titali-effect-kuch-itihaas-se-kucha-vartaman-mein

तितली प्रभाव अथवा बटरफ्लाई इफेक्ट विश्रंखलता सिद्धान्त (Chaos Theory) में काफी प्रचलित धारणा है जिसका सरल सा मतलब यह है कि यदि कोई सिस्टम या व्यवस्था विश्रंखल अवस्था में हो तो कोई बहुत छोटा सा कारण भी बहुत बड़ा परिणाम पैदा कर सकता है। प्रचलित भाषा में, यदि बंगाल की खाड़ी में कोई तितली पंख फड़फड़ाये तो उससे हजारों किमी. दूर अरब सागर में तूफान आ सकता है। 

साधो, ठगवा नगरिया लूटल हो!
/sadho-thagawa-nagariya-lootal-ho

वैसे संघी ठग-लुटेरों के पक्ष में यह कहना होगा कि उन्होंने कुछ अनोखा नहीं किया है। परंपरा प्रेमी ये ठग-लुटेरे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में हजारों सालों से मंदिर लूटे जाते रहे हैं। मंदिरों को देश के भीतर के हिन्दू राजाओं व ठगों-लुटेरों ने भी लूटा और बाहर से आने वाले विधर्मियों ने भी। मंदिरों की इस सारी लूटपाट के बावजूद आस्थावान हिन्दू जनता मंदिरों में चढ़ावा देती रही है। अब जब इतने मासूम आस्थावान समाज में मौजूद हों तो ठगों-लुटेरों को दोष क्यों दिया जाये?