बांग्लादेशी लोगों का भारत में उत्पीड़न

/bangladesi-logon-kaa-bharata-mein-utpeedan

लगता है भारत की संघी सरकार ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी से हाथ मिला लिया है। मानो दोनों के बीच करार हो गया हो कि तुम बांग्लादेश में हिन्दुओं का उत्पीड़न करो और हम भारत में बांग्लादेशियों का उत्पीड़न करें। तुम अपने यहां मुस्लिम वोट बैंक बटोरो और हम भारत में हिंदू वोट बैंक इकट्ठा करें। वैसे भी साम्प्रदायिकता के बारे में कहा ही जाता है कि एक साम्प्रदायिकता दूसरी साम्प्रदायिकता को खाद-पानी मुहैय्या कर फलने-फूलने में मदद करती है। 
    
बांग्लादेश में शेख हसीना की रुखसती के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की कुछ घटनायें घटीं। कुछ घटनायें शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेताओं पर हमले की भी हुई। भारतीय मीडिया ने इन सभी घटनाओं को मिर्च मसाला लगा कर प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का घोर उत्पीड़न और कत्लेआम हो रहा है। एक हिंदू साम्प्रदायिक नेता की बांग्लादेश में गिरफ्तारी से भारतीय मोदी परस्त मीडिया बौखला गया। वह हिंदुओं पर अत्याचार की सच्ची झूठी खबरें दिखाकर सरकार से कार्यवाही की मांग करने लगा। 
    
हिंदुओं की रक्षक कहलाने वाली संघी सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं की इस आपदा में भी अवसर नजर आया। संघी संगठन देशभर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जगह-जगह बांग्लादेशी झण्डे जलाये जाने लगे। यह माहौल पूरे देश में बना दिया गया कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। यहां तक कि भारत में बांग्लादेशी लोगों को अपमानित करने का भी दौर शुरू हो गया। 
    
आपदा में अवसर तलाशने को लालायित मोदी सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा से कोई लेना-देना न पहले था न अब है। वे तो साम्प्रदायिक राजनीति के लिए कुर्बान किये जाने वाले मोहरों से अधिक कुछ नहीं हैं। पर सरकार को मामले को और भड़काना था इसलिए जगह-जगह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये तलाशने के नाम पर पुलिस बलों ने बांग्लादेशी लोगों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। बंगाली लोगों की बस्तियां खासकर मुस्लिम बंगाली लोग शक के घेरे में ले आये गये। पुलिस इनके सत्यापन के नाम पर उत्पीड़न में जुट गयी। संघी कार्यकर्ता पुलिस के सहायक की भूमिका में उतर आये। 
    
दिल्ली में जहां मुस्लिम बस्तियां इस अभियान का शिकार हुयीं वहीं असम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के नाम पर आधार कार्ड का एनआरसी सूची में आवेदन से मिलान की परियोजना शुरू कर दी। यानी नये आधार कार्ड उन लोगों के जारी नहीं होंगे जिन्होंने एन आर सी में आवेदन न किया हो। भविष्य में एन आर सी सूची में न शामिल लोगों के आधार कार्ड रद्द करने की भी सरकार की योजना है। यह तब है कि जब एन आर सी सूची अभी विवादों में पड़ी है और अंतिम सूची अभी जारी भी नहीं हुयी है। पिछली जारी सूची में जो 19 लाख लोग इसमें जगह बनाने से वंचित रह गये थे उनमें मुस्लिम, हिंदू, आदिवासी सभी थे। 
    
इस तरह भारत में बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ इस कदर माहौल बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा वास्तव में खतरे में पड़ गयी है। बांग्लादेश सरकार ने इस माहौल पर आपत्ति भी जतायी है। 
    
इस तरह भारत और बांग्लादेशी कट्टरपंथी साम्प्रदायिक संगठन साम्प्रदायिकता का ऐसा घटिया खेल खेल रहे हैं जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं व भारत में मुस्लिम बांग्लादेशी मेहनतकशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गयी है। पर दरअसल साम्प्रदायिक ताकतें यही चाहती हैं। उन्हें गरीब मेहनतकशों की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। इसके जरिये वे अपने-अपने यहां बहुसंख्यक आबादी का वोट हासिल करना चाहती हैं।
    
भारत के आम हिंदुओं को समझना होगा कि भारत में रह रहे गरीब मुस्लिम बांग्लादेशी उसके दुश्मन नहीं दोस्त हैं। आपस में दुश्मनी का बीज तो बांग्लादेश के बहाने संघी हुकूमत व संगठन बो रहे हैं। यही हिंदू-मुस्लिम मेहनतकशों के दुश्मन हैं। कुछ यही बात बांग्लादेशी हिन्दू-मुस्लिम अवाम को भी समझनी होगी। अन्यथा वे कट्टरपंथी ताकतों की बढ़त में मोहरा बनते रहेंगे। 

Tags
फासीवाद

आलेख

अमरीका और रूस के बीच यूक्रेन की बंदरबांट
/amerika-aur-russia-ke-beech-yukrain-ki-bandarbaant

अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता कभी भी चिंता का विषय नहीं रही है। वे यूक्रेन का इस्तेमाल रूसी साम्राज्यवादियों को कमजोर करने और उसके टुकड़े करने के लिए कर रहे थे। ट्रम्प अपने पहले राष्ट्रपतित्व काल में इसी में लगे थे। लेकिन अपने दूसरे राष्ट्रपतित्व काल में उसे यह समझ में आ गया कि जमीनी स्तर पर रूस को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने रूसी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ करने की अपनी वैश्विक योजना के हिस्से के रूप में यूक्रेन से अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये हैं। 
    

यह यहां नहीं हो सकता
/yah-yahaan-nahin-ho-sakata

पिछले सालों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों में यह अहसास गहराता गया है कि उनका पराभव हो रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में सोवियत खेमे और स्वयं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने जो तात्कालिक प्रभुत्व हासिल किया था वह एक-डेढ़ दशक भी कायम नहीं रह सका। इस प्रभुत्व के नशे में ही उन्होंने इक्कीसवीं सदी को अमेरिकी सदी बनाने की परियोजना हाथ में ली पर अफगानिस्तान और इराक पर उनके कब्जे के प्रयास की असफलता ने उनकी सीमा सारी दुनिया के सामने उजागर कर दी। एक बार फिर पराभव का अहसास उन पर हावी होने लगा।

हिंदू फासीवादियों की समान नागरिक संहिता और इसका विरोध
/hindu-fascist-ki-saman-nagarik-sanhitaa-aur-isaka-virodh

उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इस संहिता को हिंदू फासीवादी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। संहिता

छावा - औरंगजेब और हिन्दू फासीवादी
/chaavaa-aurangjeb-aur-hindu-fascist

इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था
/bhartiy-share-baajaar-aur-arthvyavastha

1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।