सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कृष्ण और सुदामा की आड़ लेते भ्रष्टाचारी

चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के नाम पर लाये गये इलेक्टोरल बांड खुद ही भ्रष्टाचार का माध्यम बन गये। ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ता गया कि इस चंदे का 90 प्रतिशत तक सत्ताधारी पार्टी के पास जाने लगा। इलेक्टोरल बांड भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बांड खरीद सकता है और जिस पार्टी को वह पसंद करता है उसे वह बांड दे सकता है। किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा (इलेक्टोरल बांड) दिया है इसे जानने का हक किसी को नहीं है। यह सूचना के अधिकार कानून से भी बाहर है। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी भाजपा को सबसे अधिक चंदा प्राप्त हुआ है। यह चंदा क्यों और किसने दिया और इसके बदले में उसने सरकार से क्या-क्या रियायत हासिल की, उसे कितना फायदा हुआ। यह सांठगांठ कितनी गहरी है और इससे मजदूरों-किसानों और अन्य मेहनतकशों का कितना नुकसान हुआ है। सूचना के अधिकार कानून से बाहर रखने के कारण देश की जनता को नहीं पता चल पाता है। 
    

अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोरल बांड को रद्द कर दिया है और भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बांड के माध्यम से किसके द्वारा किसे कितना चंदा दिया गया उसे चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना होगा और चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करेगा। जिसकी जानकारी कोई भी हासिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां इस गुप्त चंदे को जानने की उम्मीद देश की जनता कर रही है तो वहीं पर मोदी सरकार के और खुद मोदी के चेहरे से रौनक गायब हो गयी है। प्रधानमंत्री मोदी अब अपने बचाव में धर्म और लोगों की आस्था को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने चुनावी भाषण में सहानुभूति हासिल करने के लिए सुदामा द्वारा कृष्ण को चावल की पोटली देने का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि अगर आज का समय होता तो उसे भी लोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में ला देते। मोदी द्वारा खुद की कृष्ण से तुलना और सुदामा की करोड़ों रुपये का चंदा देने वाले पूंजीपतियों से तुलना कहीं से भी मेल नहीं खाती। वह यह नहीं बताते कि करोड़ों रुपये का चंदा देने वाले का नाम क्यों छुपाया जाए कि इससे मजदूरों-मेहनतकशों एवं देश का क्या फायदा होगा। और क्यों न गुप्त करोड़ों रुपये का चंदा लेने के बजाय उनके ऊपर टैक्स को बढ़ाकर मजदूरों-मेहनतकशों को राहत प्रदान की जाए। जीएसटी का कलेक्शन 64.3 प्रतिशत निचले पायदान पर खड़ी 50 प्रतिशत आबादी क्यों वहन करती है और ऊपर की 10 प्रतिशत आबादी मात्र 3.4 प्रतिशत ही क्यों देती है। नौकरी पेशा वाले लोग 30 प्रतिशत के कर दायरे में क्यों आते हैं और पूंजीपतियों पर कारपोरेट की 22 प्रतिशत की अधिकतम सीमा क्यों निर्धारित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में दस वर्षों तक टैक्स छूट क्यों दी जाती है और देश का गरीब से गरीब आदमी भी अप्रत्यक्ष कर क्यों देता है। इस पर बात करने के बजाय मोदी सिर्फ वाकपटुता और लफ्फाजी करते हैं तथा धर्म और लोगों की आस्था की आड़ लेकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।  -हरिगोविन्द बरेली

आलेख

अमरीका और रूस के बीच यूक्रेन की बंदरबांट
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अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता कभी भी चिंता का विषय नहीं रही है। वे यूक्रेन का इस्तेमाल रूसी साम्राज्यवादियों को कमजोर करने और उसके टुकड़े करने के लिए कर रहे थे। ट्रम्प अपने पहले राष्ट्रपतित्व काल में इसी में लगे थे। लेकिन अपने दूसरे राष्ट्रपतित्व काल में उसे यह समझ में आ गया कि जमीनी स्तर पर रूस को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने रूसी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ करने की अपनी वैश्विक योजना के हिस्से के रूप में यूक्रेन से अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये हैं। 
    

यह यहां नहीं हो सकता
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पिछले सालों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों में यह अहसास गहराता गया है कि उनका पराभव हो रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में सोवियत खेमे और स्वयं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने जो तात्कालिक प्रभुत्व हासिल किया था वह एक-डेढ़ दशक भी कायम नहीं रह सका। इस प्रभुत्व के नशे में ही उन्होंने इक्कीसवीं सदी को अमेरिकी सदी बनाने की परियोजना हाथ में ली पर अफगानिस्तान और इराक पर उनके कब्जे के प्रयास की असफलता ने उनकी सीमा सारी दुनिया के सामने उजागर कर दी। एक बार फिर पराभव का अहसास उन पर हावी होने लगा।

हिंदू फासीवादियों की समान नागरिक संहिता और इसका विरोध
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उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इस संहिता को हिंदू फासीवादी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। संहिता

छावा - औरंगजेब और हिन्दू फासीवादी
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इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था
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1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।