प्लाई कम्पनी में शोषण की चक्की में पिसते मजदूर

जिला बरेली के औद्योगिक क्षेत्र परसाखेडा के रोड न. 4 पर महावीर प्लाईवुड कम्पनी स्थित है। इसमें कार्यरत एक मजदूर महेश है जो बंशी नगला  बरेली में रहते हैं। इनके दो बच्चे हैं। लड़का आई टी आई करता है और लड़की पढ़ाई करती है। महेश ठेके का मजदूर है। उसकी ड्यूटी 12 घंटे है और 12 घंटे की मजदूरी 400 रुपये मिलती है। महीने में 26 ड्यूटी करनी पड़ती हैं। अगर छुट्टी की तो उसके पैसे कट जायेंगे। 
    
इस कम्पनी में कोई श्रम कानून लागू नहीं होते हैं। किसी मजदूर के साथ दुर्घटना होने पर ठेकेदार हलका-फुलका इलाज कराकर घर भेज देते हैं। इस कम्पनी में कोई यूनियन नहीं है। 
    
महेश का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब 10,400 रुपये में घर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर घर में कोई बीमार हो गया तो कर्जे में फंस जाते हैं। अगर ठेकेदार से सैलरी बढ़ाने की बात करो तो वह धमकी देता है कि काम करना है तो करो वरना किसी और कम्पनी में देख लो। मैं तो इतने ही पैसे दे पाऊंगा। 
    
इंकलाबी मजदूर केन्द्र के कार्यकर्ता ने महेश को सलाह दी है कि आप मजदूरों से बात करो कि मजदूर एकजुट हों। मजदूर संगठन बनाकर ही अपनी मजदूरी, ई.एस.आई., फंड, राष्ट्रीय अवकाश आदि सुविधायें लड़कर ले सकते हैं। 
        -रामसेवक, बंशी नगला

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अमरीका और रूस के बीच यूक्रेन की बंदरबांट
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अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता कभी भी चिंता का विषय नहीं रही है। वे यूक्रेन का इस्तेमाल रूसी साम्राज्यवादियों को कमजोर करने और उसके टुकड़े करने के लिए कर रहे थे। ट्रम्प अपने पहले राष्ट्रपतित्व काल में इसी में लगे थे। लेकिन अपने दूसरे राष्ट्रपतित्व काल में उसे यह समझ में आ गया कि जमीनी स्तर पर रूस को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने रूसी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ करने की अपनी वैश्विक योजना के हिस्से के रूप में यूक्रेन से अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये हैं। 
    

यह यहां नहीं हो सकता
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पिछले सालों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों में यह अहसास गहराता गया है कि उनका पराभव हो रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में सोवियत खेमे और स्वयं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने जो तात्कालिक प्रभुत्व हासिल किया था वह एक-डेढ़ दशक भी कायम नहीं रह सका। इस प्रभुत्व के नशे में ही उन्होंने इक्कीसवीं सदी को अमेरिकी सदी बनाने की परियोजना हाथ में ली पर अफगानिस्तान और इराक पर उनके कब्जे के प्रयास की असफलता ने उनकी सीमा सारी दुनिया के सामने उजागर कर दी। एक बार फिर पराभव का अहसास उन पर हावी होने लगा।

हिंदू फासीवादियों की समान नागरिक संहिता और इसका विरोध
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उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इस संहिता को हिंदू फासीवादी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। संहिता

छावा - औरंगजेब और हिन्दू फासीवादी
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इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था
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1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।