तेलंगाना सुरंग हादसा

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तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में श्रीशैलम बांध से जुड़़ी 44 किमी. लम्बी सुरंग 22 फरवरी की सुबह ढह गयी। सुरंग ढहने के वक्त 2 इंजीनियर, दो मशीन आपरेटर व 4 मजदूर जो सुरंग में रिसाव की मरम्मत कर रहे थे, सुरंग में फंस गये। इन्हें बचाने के लिए बचावकर्मियों को 28 फरवरी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। समय बीतने के साथ-साथ इनके सुरक्षित बचने की संभावनायें क्षीण होती जा रही हैं। फंसे हुए लोग झारखण्ड, उ.प्र., जम्मू-कश्मीर व पंजाब के हैं। 
    
श्री शैलम बांध से जुड़ी इस निर्माणाधीन सुरंग से पानी की नहर निकाली जानी थी। इस नहर से विभिन्न कार्यों हेतु जल आपूर्ति होनी थी। 22 फरवरी को सुरंग में रिसाव की मरम्मत की जा रही थी तभी भारी मलबा गिरने से सुरंग बंद हो गयी और मजदूर सुरंग के भीतर फंस गये। मलबा कितना ज्यादा गिरा था इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 दिन लगातार मलबा हटाने के बाद भी फंसे लोगों से बचाव दल काफी दूर है। 
    
सुरंग निर्माता जे पी ग्रुप की कम्पनी ने इस हादसे पर जो बयान दिया वह उसकी असंवेदनशीलता को ही दिखलाता है। उसने कहा कि इस प्रकार के कठिन काम में इस तरह से हादसे होना आम बात है। 
    
बताया जा रहा है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी पहाड़ों को चीरकर सुरंग बनाने से पहले न तो पर्यावरणीय मानकों का ध्यान रखा गया और न ही पहाड़ी चट्टानों का ही अध्ययन किया गया। इसके बाद निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गयी। इसी का परिणाम इस सुरंग हादसे के रूप में सामने आया। 
    
जब भी इस तरह का हादसा होता है तो ऐसे प्रोजेक्टों के गलत होने, निर्माता कंपनी की चूकों पर काफी हो हल्ला मचता है। कुछेक प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए रोक दिये जाते हैं पर मामला शांत होते ही फिर से इन्हें चालू कर अगले हादसे के होने का इंतजाम कर दिया जाता है। चाहे मामला उत्तराखण्ड के सिलक्यारा सुरंग हादसे का हो या कहीं और का, सब जगह यही कहानी दोहराई जाती है। 
    
पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी सभी तरह के संसाधनों पर बेरोकटोक कब्जा चाहती है। इसके लिए वह पर्यावरण से लेकर सुरक्षा सभी मानकों को ताक पर रख देती है। मजदूरों के जीवन को दांव पर लगा वह मुनाफा कमाने में दिन-रात जुटी रहती है। जिसके चलते फैक्टरी से लेकर खदानों तक में हर वर्ष सैकड़ों मजदूर जान गंवाते रहते हैं। सरकारें-प्रशासन पूंजीपतियों की सेवा में ऐसे हादसों से या तो आंखें मूंदे रहते हैं या फिर बड़ी घटना होने पर कुछ दिखावटी खानापूरी कर अगले हादसे तक आंख मूंद लेते हैं। पूंजीवादी मीडिया ऐसी घटनाओं के वक्त दिन रात लाइव टेलीकास्ट कर अपना मुनाफा पीटने में सारी संवेदना ताक पर रख देता है। 
    
आज के वैज्ञानिक युग में परियोजनाओं में हो रहे हादसों को काफी कम करने की संभावना पैदा हो चुकी है पर इसके लिए परियोजना से पूर्व काफी प्रयोग-अध्ययन की आवश्यकता होगी। इन सब कामों पर पैसा खर्च करने के बजाय पूंजीपति मजदूरों के जीवन को दांव पर लगाना अधिक सस्ता पाते हैं। परिणामतः वे हादसों के घटने का इंतजाम करते हैं। स्पष्ट है कि ये हादसे प्राकृतिक नहीं पूंजी द्वारा की गयी निर्मम हत्यायें हैं।  

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आलेख

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इस समय, अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूरोप और अफ्रीका में प्रभुत्व बनाये रखने की कोशिशों का सापेक्ष महत्व कम प्रतीत हो रहा है। इसके बजाय वे अपनी फौजी और राजनीतिक ताकत को पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और पश्चिम एशिया में ज्यादा लगाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यूरोपीय संघ और विशेष तौर पर नाटो में अपनी ताकत को पहले की तुलना में कम करने की ओर जा सकते हैं। ट्रम्प के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि वे यूरोपीय संघ और नाटो को पहले की तरह महत्व नहीं दे रहे हैं।

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आंकड़ों की हेरा-फेरी के और बारीक तरीके भी हैं। मसलन सरकर ने ‘मध्यम वर्ग’ के आय कर पर जो छूट की घोषणा की उससे सरकार को करीब एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया। लेकिन उसी समय वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल आय कर में करीब दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो एक हाथ के बदले दूसरे हाथ से कान पकड़ा जाये यानी ‘मध्यम वर्ग’ से अन्य तरीकों से ज्यादा कर वसूला जाये। या फिर इस कर छूट की भरपाई के लिए इसका बोझ बाकी जनता पर डाला जाये। और पूरी संभावना है कि यही हो। 

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ट्रम्प द्वारा फिलिस्तीनियों को गाजापट्टी से हटाकर किसी अन्य देश में बसाने की योजना अमरीकी साम्राज्यवादियों की पुरानी योजना ही है। गाजापट्टी से सटे पूर्वी भूमध्यसागर में तेल और गैस का बड़ा भण्डार है। अमरीकी साम्राज्यवादियों, इजरायली यहूदी नस्लवादी शासकों और अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की निगाह इस विशाल तेल और गैस के साधन स्रोतों पर कब्जा करने की है। यदि गाजापट्टी पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और उनका शासन रहता है तो इस विशाल तेल व गैस भण्डार के वे ही मालिक होंगे। इसलिए उन्हें हटाना इन साम्राज्यवादियों के लिए जरूरी है। 

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आज भी सं.रा.अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत है। दुनिया भर में उसके सैनिक अड्डे हैं। दुनिया के वित्तीय तंत्र और इंटरनेट पर उसका नियंत्रण है। आधुनिक तकनीक के नये क्षेत्र (संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ए आई, बायो-तकनीक, इत्यादि) में उसी का वर्चस्व है। पर इस सबके बावजूद सापेक्षिक तौर पर उसकी हैसियत 1970 वाली नहीं है या वह नहीं है जो उसने क्षणिक तौर पर 1990-95 में हासिल कर ली थी। इससे अमरीकी साम्राज्यवादी बेचैन हैं। खासकर वे इसलिए बेचैन हैं कि यदि चीन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह इस सदी के मध्य तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा।