उत्तर प्रदेश के बदायूं में रसोइयाकर्मियों का संघर्ष जारी

बकाया मानदेय के भुगतान सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन

राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइयाकर्मी संघ के बैनर तले बदायूं उत्तर प्रदेश में हम रसोइयाकर्मी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इस समय पूरे उत्तर भारत में भयानक शीत लहर चल रही है। लेकिन इस शीत लहर में भी खुले आसमान के नीचे हम सभी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों से लेकर शासन-प्रशासन हमारी मांगों को लेकर मौन साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र 2000 रुपये प्रति माह मानदेय हम लोगों को दिया जाता है। यह अल्प मानदेय भी वर्ष में केवल 10 माह का मिलता है। यह भी कई-कई महीने नहीं दिया जाता है। पिछले आठ महीने से हमारा मानदेय हमें नहीं दिया गया। पूरे साल हम लोगों से बेगार कराई जाती है। हमें अपनी मेहनत के पैसे को भी पाने के लिए कदम-कदम पर लड़ना पड़ता है। हम लोग पिछले कई महीनों से मानदेय सहित कई मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने अधिकारियों से लेकर जन प्रतिनिधियों तक सब से मुलाकात की, ज्ञापन दिये लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। अब जब चुनाव का समय है, इस समय भी कोई हमारे मानदेय की मांग को नहीं सुन रहा है। हम सभी छुट्टी के दिनों में भी अपना घर-बार छोड़ कर ठंड में यहां मालवीय आवास गृह पर अनशन पर बैठे हैं।         

हमारी मांगें आठ माह के बकाया भुगतान के अलावा बीमा, सुरक्षा उपकरण, माननीय कोर्ट के फैसले को लागू करने सहित सात मांगें हैं। हम लोग पूरे साल काम करते हैं इसके बाद भी हमारा मानदेय इतना कम है कि हमारी मेहनत की कमाई से घर के खर्चों में कोई खास मदद नहीं होती। इतनी मेहनत के बाद भी हमें लगता है हम आर्थिक तौर पर आश्रित हैं। हम मांग करते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तब तक कम से कम न्यूनतम वेतनमान का भुगतान किया जाए। जिससे हम लोग इस महंगाई के दौर में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। और अपनी अगली पीढ़ी को सही से पढ़ा लिखाकर उसका एक बेहतर भविष्य बना सकें। 
    
साथियो हमारा संघर्ष लंबे समय से जारी है और अब हम लोग 4 जनवरी 2024 से अनशन पर बैठे हुए हैं। हमने शहर के सभी मजदूर-किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों से समर्थन भी मांगा है। हमें क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, जनहित सत्याग्रह मोर्चा, किसान यूनियन तथा अन्य संविदा संगठनों का समर्थन मिल भी रहा है। तमाम साथियों का सहयोग हमें लड़ने की ताकत दे रहा है। इससे हमें उम्मीद जगती है कि एक दिन हमारी एकता और संघर्ष जरूर रंग लाएगा। 

-तुलसी मौर्य, जिला अध्यक्ष बदायूं, राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइया कर्मी संघ 

आलेख

अमरीका और रूस के बीच यूक्रेन की बंदरबांट
/amerika-aur-russia-ke-beech-yukrain-ki-bandarbaant

अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता कभी भी चिंता का विषय नहीं रही है। वे यूक्रेन का इस्तेमाल रूसी साम्राज्यवादियों को कमजोर करने और उसके टुकड़े करने के लिए कर रहे थे। ट्रम्प अपने पहले राष्ट्रपतित्व काल में इसी में लगे थे। लेकिन अपने दूसरे राष्ट्रपतित्व काल में उसे यह समझ में आ गया कि जमीनी स्तर पर रूस को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने रूसी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ करने की अपनी वैश्विक योजना के हिस्से के रूप में यूक्रेन से अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये हैं। 
    

यह यहां नहीं हो सकता
/yah-yahaan-nahin-ho-sakata

पिछले सालों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों में यह अहसास गहराता गया है कि उनका पराभव हो रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में सोवियत खेमे और स्वयं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने जो तात्कालिक प्रभुत्व हासिल किया था वह एक-डेढ़ दशक भी कायम नहीं रह सका। इस प्रभुत्व के नशे में ही उन्होंने इक्कीसवीं सदी को अमेरिकी सदी बनाने की परियोजना हाथ में ली पर अफगानिस्तान और इराक पर उनके कब्जे के प्रयास की असफलता ने उनकी सीमा सारी दुनिया के सामने उजागर कर दी। एक बार फिर पराभव का अहसास उन पर हावी होने लगा।

हिंदू फासीवादियों की समान नागरिक संहिता और इसका विरोध
/hindu-fascist-ki-saman-nagarik-sanhitaa-aur-isaka-virodh

उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इस संहिता को हिंदू फासीवादी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। संहिता

छावा - औरंगजेब और हिन्दू फासीवादी
/chaavaa-aurangjeb-aur-hindu-fascist

इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था
/bhartiy-share-baajaar-aur-arthvyavastha

1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।