कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। और जब 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती के दिन पीके (प्रशांत किशोर ‘‘पाण्डे’’) ने अपनी जन सुराज पार्टी की घोषणा की तो यही कहावत चरितार्थ हुयी। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की दुहाई देते हुए इस पार्टी की स्थापना की गयी है। महात्मा गांधी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आयेगी तो वह बिहार में नीतिश सरकार द्वारा की गयी शराबबंदी को खत्म कर देगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर (संक्षेप में पीके) की यह घोषणा गांधीवाद को दी गयी श्रद्धांजलि थी। अब देखने वाली बात है कि पीके अम्बेडकरवाद के प्रति कैसे अपनी पक्षधरता दिखाते हैं। शायद बिहार में अपनी पदयात्रा के दौरान पीके को यह ब्रह्म सत्य प्राप्त हुआ हो कि यदि वे शराब बंदी हटा देंगे तो उनकी पार्टी लोकप्रियता के शीर्ष को छू लेगी। वैसे उन्होंने यह ब्रह्म ज्ञान भी हासिल किया होगा कि जनकल्याण के लिए जो धन चाहिए वह तो शराब पर लगाये गये टैक्स से ही आ सकता है। इसलिए तो गुजरात और बिहार को छोड़कर सभी राज्य शराब के टैक्स से ‘‘जन कल्याण’’ करते हैं। पीके को यह ब्रह्म ज्ञान पैदल यात्रा से हासिल हुआ होगा कि शराब से आम जनों का दोहरा कल्याण होता है। शराब पीने से पहला कल्याण और फिर शराब के टैक्स से सरकार द्वारा किया जाने वाला दूसरा कल्याण ‘‘जन कल्याण’’ होता है।
पीके को जैसे शराब के बारे में ब्रह्म ज्ञान हासिल हुआ ठीक वैसे ही उन्हें उससे पहले दूसरों को चुनाव लड़ाते-लड़ाते एक और ब्रह्म ज्ञान हासिल हो गया था। यह ब्रह्म ज्ञान था कि जब वे दूसरों को, ऐरे-गैरे को सत्ता दिलवा सकते हैं तो वह खुद भी सत्ता हासिल कर सकते हैं। मोदी, राहुल, नीतिश कुमार न जाने-जाने किस-किस को उन्होंने ‘‘गुरू मंत्र’’ दिये। गुरू मंत्र देते-देते उन्हें समझ में आ गया कि ‘‘चाणक्य’’ बनने से ज्यादा फायदा चन्द्रगुप्त मौर्य बनने में है। जो ठाठ राजा के होते हैं वो ठाठ वजीर के कहां होते हैं। फिर ऐसा वजीर जिसे राजाओं के दर-दर भटकना पड़ता हो, की हालत तो हमेशा ही खस्ता रहेगी।
पीके के साथ शराबबंदी वाले प्रकरण के साथ जातिवाद वाले मुद्दे पर भी ‘‘खेला’’ हो गया। बिहार के राजनैतिक गुरूओं को वे जातिवादी होने की गाली दे रहे थे तो फिर किसी सयाने गुरू ने उसकी जात बता दी। पीके की जात का खुलासा हुआ नहीं कि जनसुराज की पोल खुलने लगी। पीके ने नया दांव चला और किसी दलित नौकरशाह को अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। पीके ने कभी मोदी की जीत के लिए ‘‘चाय पे चर्चा’’ का दांव खेला था अब दलित नौकरशाह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पीके ने अपनी जात पर बिहार में चर्चा न होने का दांव चला है। ये दांव चलता है कि नहीं यह समय ही बतायेगा।
नया मदारी अपना मजमा लगाने की कोशिश कर रहा है पर ये पुराने मदारी हैं कि उसका मजमा जमने ही नहीं दे रहे हैं।
पी के : नया मदारी
राष्ट्रीय
आलेख
ट्रम्प ने घोषणा की है कि कनाडा को अमरीका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। अपने निवास मार-ए-लागो में मजाकिया अंदाज में उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कह कर संबोधित किया। ट्रम्प के अनुसार, कनाडा अमरीका के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे अमरीका के साथ मिल जाना चाहिए। इससे कनाडा की जनता को फायदा होगा और यह अमरीका के राष्ट्रीय हित में है। इसका पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया। इसे उन्होंने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ कदम घोषित किया है। इस पर ट्रम्प ने अपना तटकर बढ़ाने का हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है।
आज भारत एक जनतांत्रिक गणतंत्र है। पर यह कैसा गणतंत्र है जिसमें नागरिकों को पांच किलो मुफ्त राशन, हजार-दो हजार रुपये की माहवार सहायता इत्यादि से लुभाया जा रहा है? यह कैसा गणतंत्र है जिसमें नागरिकों को एक-दूसरे से डरा कर वोट हासिल किया जा रहा है? यह कैसा गणतंत्र है जिसमें जातियों, उप-जातियों की गोलबंदी जनतांत्रिक राज-काज का अहं हिस्सा है? यह कैसा गणतंत्र है जिसमें गुण्डों और प्रशासन में या संघी-लम्पटों और राज्य-सत्ता में फर्क करना मुश्किल हो गया है? यह कैसा गणतंत्र है जिसमें नागरिक प्रजा में रूपान्तरित हो रहे हैं?
सीरिया में अभी तक विभिन्न धार्मिक समुदायों, विभिन्न नस्लों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं। बशर अल असद के शासन काल में उसकी तानाशाही के विरोध में तथा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों का गुस्सा था और वे इसके विरुद्ध संघर्षरत थे। लेकिन इन विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के मानने वालों के बीच कोई कटुता या टकराहट नहीं थी। लेकिन जब से बशर अल असद की हुकूमत के विरुद्ध ये आतंकवादी संगठन साम्राज्यवादियों द्वारा खड़े किये गये तब से विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के विरुद्ध वैमनस्य की दीवार खड़ी हो गयी है।
समाज के क्रांतिकारी बदलाव की मुहिम ही समाज को और बदतर होने से रोक सकती है। क्रांतिकारी संघर्षों के उप-उत्पाद के तौर पर सुधार हासिल किये जा सकते हैं। और यह क्रांतिकारी संघर्ष संविधान बचाने के झंडे तले नहीं बल्कि ‘मजदूरों-किसानों के राज का नया संविधान’ बनाने के झंडे तले ही लड़ा जा सकता है जिसकी मूल भावना निजी सम्पत्ति का उन्मूलन और सामूहिक समाज की स्थापना होगी।
फिलहाल सीरिया में तख्तापलट से अमेरिकी साम्राज्यवादियों व इजरायली शासकों को पश्चिम एशिया में तात्कालिक बढ़त हासिल होती दिख रही है। रूसी-ईरानी शासक तात्कालिक तौर पर कमजोर हुए हैं। हालांकि सीरिया में कार्यरत विभिन्न आतंकी संगठनों की तनातनी में गृहयुद्ध आसानी से समाप्त होने के आसार नहीं हैं। लेबनान, सीरिया के बाद और इलाके भी युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। साम्राज्यवादी लुटेरों और विस्तारवादी स्थानीय शासकों की रस्साकसी में पश्चिमी एशिया में निर्दोष जनता का खून खराबा बंद होता नहीं दिख रहा है।