साझे संघर्ष की ओर बढ़ती मजदूर यूनियनें

रुद्रपुर/ मजदूर नेताओं पर गुंडा एक्ट की कार्यवाही के विरोध में 7 जुलाई की मजदूर महापंचायत की जबरदस्त सफलता, सिडकुल (रुद्रपुर-पंतनगर) में मजदूरों की व्यापक एकजुटता और आंदोलन को उत्तराखंड व्यापी एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से भी समर्थन मिलने के कारण उधमसिंह नगर जिला प्रशासन को अब पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 
    
प्रशासन की ओर से बातचीत की पेशकश के बाद 28 जुलाई को श्रमिक संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुये कहा कि स्थानीय भाजपा विधायक की सकारात्मक पहल और इस आश्वासन पर, कि सभी 6 मजदूर नेताओं को भेजे गये गुंडा एक्ट के नोटिस और कायम वाद को 31 जुलाई को निरस्त कर दिया जायेगा एवं लुकास टी वी एस, डालफिन, करोलिया, इंटरार्क, नेस्ले सहित सभी कंपनियों में चल रहे विवादों को जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर हल किया जायेगा, 28 जुलाई को विधायक आवास के घेराव की कार्यवाही को दो सप्ताह के लिये स्थगित किया जाता है। यदि श्रमिकों का दमन बंद न हुआ एवं श्रमिकों की समस्याओं का समाधान न हुआ तो अब 11 अगस्त को विधायक आवास का घेराव किया जायेगा।
    
ताजा जानकारी मिलने तक एसएसपी कार्यालय से पुलिस अधीक्षक क्राइम ने 29 जुलाई को मोर्चा के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि  31 जुलाई को ए डी एम कोर्ट में गुंडा एक्ट की सुनवाई के दौरान पुलिस अपनी गलती मानते हुये एक पूरक रिपोर्ट लगाकर ए डी एम से गुंडा एक्ट की कार्यवाही निरस्त करने को कहेगी। तदुपरान्त गुंडा एक्ट की कार्यवाही निरस्त हो जायेगी।
    
फिलहाल उत्साह से भरे मजदूर 31 जुलाई को उधमसिंह के शहीदी दिवस को जोर-शोर से मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
    
इस दौरान श्रमिक संयुक्त मोर्चा के मार्गदर्शन में लुकास टी वी एस के मजदूरों की कार्य बहाली और मांग पत्र पर समझौते हेतु गांधी पार्क में दिन-रात का धरना जारी है। न्यूनतम वेतन दिये जाने की मांग के साथ एवं गैर कानूनी गेट बंदी और स्थायी श्रमिकों को ठेके के तहत नियोजित किये जाने के विरोध में डालफिन मजदूरों का आंदोलन भी जारी है। इसके अलावा अजय मैनी सिस्टम्स के मजदूर भी वेतन एवं पी एफ की समस्या को लेकर आंदोलनरत हैं। साथ ही, इंटरार्क एवं करोलिया के मजदूर भी प्रबंधन द्वारा समझौते के उल्लंघन के विरोध में संघर्ष के मैदान में हैं। आवश्यकता है कि सिडकुल के सभी मजदूर एक वर्ग के रूप में एकजुट हों।      -रुद्रपुर संवाददाता

आलेख

अमरीका और रूस के बीच यूक्रेन की बंदरबांट
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अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता कभी भी चिंता का विषय नहीं रही है। वे यूक्रेन का इस्तेमाल रूसी साम्राज्यवादियों को कमजोर करने और उसके टुकड़े करने के लिए कर रहे थे। ट्रम्प अपने पहले राष्ट्रपतित्व काल में इसी में लगे थे। लेकिन अपने दूसरे राष्ट्रपतित्व काल में उसे यह समझ में आ गया कि जमीनी स्तर पर रूस को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने रूसी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ करने की अपनी वैश्विक योजना के हिस्से के रूप में यूक्रेन से अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये हैं। 
    

यह यहां नहीं हो सकता
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पिछले सालों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों में यह अहसास गहराता गया है कि उनका पराभव हो रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में सोवियत खेमे और स्वयं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने जो तात्कालिक प्रभुत्व हासिल किया था वह एक-डेढ़ दशक भी कायम नहीं रह सका। इस प्रभुत्व के नशे में ही उन्होंने इक्कीसवीं सदी को अमेरिकी सदी बनाने की परियोजना हाथ में ली पर अफगानिस्तान और इराक पर उनके कब्जे के प्रयास की असफलता ने उनकी सीमा सारी दुनिया के सामने उजागर कर दी। एक बार फिर पराभव का अहसास उन पर हावी होने लगा।

हिंदू फासीवादियों की समान नागरिक संहिता और इसका विरोध
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उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इस संहिता को हिंदू फासीवादी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। संहिता

छावा - औरंगजेब और हिन्दू फासीवादी
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इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसका इस्तेमाल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को हवा देने के लिए करना संघी संगठनों के लिए नया नहीं है। एक तरह से अपने जन्म के समय से ही संघ इस काम को करता रहा है। संघ की शाखाओं में अक्सर ही हिन्दू शासकों का गुणगान व मुसलमान शासकों को आततायी बता कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। अपनी पैदाइश से आज तक इतिहास की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्तुति संघी संगठनों के लिए काफी कारगर रही है। 

भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था
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1980 के दशक से ही जो यह सिलसिला शुरू हुआ वह वैश्वीकरण-उदारीकरण का सीधा परिणाम था। स्वयं ये नीतियां वैश्विक पैमाने पर पूंजीवाद में ठहराव तथा गिरते मुनाफे के संकट का परिणाम थीं। इनके जरिये पूंजीपति वर्ग मजदूर-मेहनतकश जनता की आय को घटाकर तथा उनकी सम्पत्ति को छीनकर अपने गिरते मुनाफे की भरपाई कर रहा था। पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने मुनाफे को बनाये रखने का यह ऐसा समाधान था जो वास्तव में कोई समाधान नहीं था। मुनाफे का गिरना शुरू हुआ था उत्पादन-वितरण के क्षेत्र में नये निवेश की संभावनाओं के क्रमशः कम होते जाने से।